राज्यभरातील आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली केल्यानंतर महायुती सरकारने 23 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आता प्रशासकीय फेरबदल सुरू झाले आहेत. राज्यातील वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. लवकरच पोलीस अधीक्षक आणि उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदली होणार आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्रातील 23 अधिकाऱ्यांना सरकारने पदोन्नती दिली आहे. यातील अनेक अधिकारी जात वैधता समितीवर कार्यरत आहेत.
बदली करण्यात आलेले अधिकाऱ्यांमध्ये पुण्यातील पाच अधिकाशयांचा समावेश आहे. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (महसूल) अण्णासाहेब चव्हाण यांची बदली करण्यात आली आहे. चव्हाण रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. उपायुक्त (सामान्य विभाग) वर्षा मुकुंद-लड्डा यांची मुंबईत झाली आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालक पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
अनेकांची Transfer
पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदू बेडसे यांना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाठविण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाक्या आयुक्तपदी त्यांना पाठवण्यात आली आहे. पुण्यातील शिक्षण सहसंचालक दिलीप जगदाळे यांची कल्याण येथे महावितरणचे सह-व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. ‘यशदा’चे सहयोगी प्राध्यापक मंगेश जोशी हे उपसंचालक झाले आहेत. अमरावतीचे विभागाचे उपायुक्त (सामान्य) संजय पवार यांना चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पाठवण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेमध्ये ते काम करतील.
विधान परिषदेच्या उपसभापतींचे खासगी सचिव रवींद्र जिवाजी खेबुडकर यांची बदली अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सहसचिव म्हणून करण्यात आली आहे. वाशिम जिल्हा जातवैधता समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण राऊत यांची बदली बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिवपदी करण्यात आली आहे. पदोन्नती आणि बदली आदेश जाहीर झाल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना नवीन ठिकाणी रुजू होण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रशासकीय फेरबद्दल आला सुरुवात केल्यानंतर हा क्रम जानेवारी अखेरपर्यंत चालेल असे सांगण्यात येत आहे.
महसूल आणि पोलीस विभागातील फेरबदल आगामी काही काळात सुरू राहणार आहेत. त्यानुसार पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी देखील बदलले जाणार आहेत. पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या नियुक्तीमध्येही बदल शक्य आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ऊर्जा विभागातही फेरबदल अपेक्षित आहेत. ऊर्जा विभागातून काही अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आरोग्य विभाग, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, वन विभागातही बदल संभावित आहेत. परिणामी आगामी आणखी काही आठवडे बदली आणि पदोन्नतीचा क्रम कायम राहणार आहे.