
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय मदत मिळविण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ होणार आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्य मिळविण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आजारांचे पुनर्विलोकन, आर्थिक सहाय्याची नव्याने निश्चिती, तसेच रुग्णालयांच्या संलग्नीकरणासाठी ठरविण्यात येणाऱ्या निकषांबाबत शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय चे संचालक अध्यक्षपदी असतील, तर आरोग्य आणि आयुष संचालनालयातील अधिकारी, तसेच नामवंत रुग्णालयांच्या तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय मदतीसाठी पात्रतेबाबत नव्या शिफारशी तयार होऊन गरजू रुग्णांना अधिक जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळेल.

समितीची जबाबदारी
समितीच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० आजारांचे पुनर्विलोकन करणे आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या नव्या आजारांचा समावेश करण्याच्या शिफारशी करणे आहे. याशिवाय, अपघात प्रकरणांतील कागदपत्रांची निश्चिती, आर्थिक सहाय्याची रक्कम नव्याने ठरवणे, तसेच रुग्णालयांच्या संलग्नीकरणासाठी निकष ठरवणे या कामांसाठी समिती कार्यरत राहणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळविणाऱ्या रुग्णांसाठी आतापर्यंत ठरवलेल्या अर्थसहाय्याच्या मर्यादांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या इतर वैद्यकीय उपचार योजना यांच्याशी सुसंगत निकष तयार करण्याचेही काम समितीच्या जबाबदारीत आहे.
समितीत राज्यातील अनेक प्रतिष्ठित वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात सर ज.जी रुग्णालय, सायन रुग्णालय, टाटा मेमोरियल सेंटर, हिंदुजा रुग्णालय, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय यांसारख्या आघाडीच्या वैद्यकीय संस्थांचे प्रमुख आणि सल्लागार सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. सदस्यांमध्ये डॉ. आनंद बंग, डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. श्रीपाद बनावली, डॉ. अजय चौरसिया, डॉ. संजय ओक यांसारख्या तज्ज्ञांचा समावेश असून, त्यांच्या शिफारशींमुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि परिणामकारक होईल.
मदतीसाठी नव्या उपाययोजना
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने वेळोवेळी विविध विषयांवर विचारणा केल्यास समिती त्या अनुषंगाने शिफारशी सादर करेल. रुग्णालयांसाठी नवे निकष तयार करण्यात येणार असल्याने गरजू रुग्णांना दर्जेदार उपचार आणि आवश्यक अर्थसहाय्य मिळेल. हा निर्णय राज्यातील गरजू नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सेवांमध्ये एक मोठे सुधारात्मक पाऊल ठरणार आहे. यामुळे आरोग्याच्या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येईल, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे रुग्णांना वैद्यकीय मदत मिळवण्यासाठी अनावश्यक प्रक्रियांमध्ये वेळ वाया जाणार नाही. निकष ठरविण्याच्या आणि रुग्णालयांचे संलग्नीकरण निश्चित करण्याच्या शिफारशींमुळे राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक सुलभ होणार आहेत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मिळणारी मदत आता गरजूंसाठी जलद आणि सुलभ होणार असल्याने हा निर्णय राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक ठरणार आहे.