अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भागात विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्याचा उपयोग होत नाही.
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील विकासकामांबाबत चिंतेची बाब समोर आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या खात्यात गेल्या 10 महिन्यांपासून तब्बल 18.31 कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. मात्र तो निधी अद्याप खर्चासाठी योग्य प्रस्तावाअभावी तसाच अडकून आहे. आदिवासी विकासासाठी निधी तरतूद असूनही प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
2024-25 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत आदिवासी विभागासाठी विविध योजनांसाठी निधी मंजूर झाला. मात्र कृषी, पशुधन, महावितरण आदी विभागांकडून प्रस्ताव न आल्याने 316.17 कोटींसह मोठा निधी विनियोगाविना प्रलंबित आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील शाळा, रस्ते व वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप दुर्लक्षित आहेत.
पर्यावरणीय अडथळा
मेळघाट हा व्याघ्र प्रकल्प आणि दाट जंगलांनी वेढलेला भाग आहे. येथे विकासकामांसाठी राष्ट्रीय वनविभाग मंडळाचे NOC मिळवणे मोठी अडचण ठरते. परिणामी, विकासकामांसाठी निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी थांबते. विभागांतील अधिकारी प्रस्ताव तयार करतात, मात्र त्यानंतर पाठपुराव्याचा अभाव असतो. हे दुर्लक्ष आदिवासी भागांच्या विकासाच्या मूलभूत समस्यांचे गंभीर उदाहरण ठरू शकते.
महावितरणसाठी उपलब्ध असलेल्या 316.17 लाख रुपयांमुळे आदिवासी भागांतील वीजपुरवठा सुधारण्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक गावे अजूनही अंधारातच आहेत. इमारतींच्या बांधकामासाठी उपलब्ध 13 कोटींहून अधिक निधी असूनही शाळा व सरकारी इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत.
अधिकाऱ्यांचा ढिसाळपणा
सहकार विभागासाठी 5 लाख, उद्योग क्षेत्रासाठी 8.60 लाख, आणि मत्स्यव्यवसायासाठी 4.50 लाख रुपयांची तरतूद आहे. पण हे प्रस्ताव 10 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विभागाकडून निधीच्या योग्य उपयोगासाठी वेळेत प्रस्ताव पाठवला जात नाही. हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला, पण त्याचा विनियोग न झाल्यास आदिवासी भागांच्या विकासासाठी ही मोठी हानी ठरेल. प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करून प्रलंबित प्रस्ताव सादर करणे आणि पुढील प्रक्रियेसाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय वनविभागाशी समन्वय साधून पर्यावरणीय अडथळ्यांवर मात करणे, तसेच विकासाच्या प्राथमिक गरजांकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
