नागपुरात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन बिनधास्त सुरू असून, शासनाची ड्रोन निगराणी योजना अद्याप कागदावरच आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे वाळू माफियांना मोकळे रान मिळाले असून, नैसर्गिक संसाधनांची लूट बेधडक सुरू आहे.
नागपुरात बेकायदेशीर वाळू उत्खननाला ऊत आला असून, शासनाने जाहीर केलेली ड्रोन निगराणी योजना अद्यापही केवळ कागदावरच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर आदेश दिल्यानंतरही, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदारी यांनी 16 जानेवारी रोजी ड्रोनद्वारे वाळू घाटांचे निरीक्षण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही, आणि वाळू माफिया खुलेआम सरकारी नियम धाब्यावर बसवत नैसर्गिक संसाधनांची लूट करत आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, बेकायदेशीर वाळू तस्करीत वर्षागणिक मोठी वाढ होत आहे. जानेवारी ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत 172 बेकायदेशीर वाळू तस्करीच्या प्रकरणांची नोंद झाली असून, तब्बल 2.25 कोटींच्या वाळूचा जप्तीचा अहवाल आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही केवळ नोंदवलेली प्रकरणे असून, प्रत्यक्षात हा आकडा कितीतरी मोठा असण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे वाळू माफियांचे धाडस वाढले असून, ते निर्भयपणे उत्खनन आणि तस्करी सुरूच ठेवत आहेत.
ड्रोन योजना फसवी
राज्य सरकारने ड्रोनच्या माध्यमातून वाळू घाटांवर प्रभावी नजर ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार, हाय-रिझोल्युशन कॅमेरे आणि सेन्सर्सच्या मदतीने रिअल-टाइम फूटेज मिळेल, पारदर्शकता वाढेल आणि बेकायदेशीर उत्खननावर आळा बसेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, आणि वाळू माफियांना त्यामुळे मोकळे रान मिळाले आहे.
प्रमुख अधिकारी आणि उच्चस्तरीय बैठक घेऊनही ही योजना केवळ घोषणेतच अडकून राहिली आहे. नागपूर जिल्ह्यात अनेक वाळू घाटांवर सरकारी निर्बंध असतानाही मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू आहे. जर खरोखरच ड्रोन योजना प्रभावीपणे लागू झाली असती, तर बेकायदेशीर उत्खनन रोखता आले असते. मात्र, सरकारी यंत्रणा केवळ बैठका आणि घोषणा करण्यापुरतीच सीमित राहिल्याने, वाळू माफिया अधिकच बळकट होत आहेत.
महाशिवरात्रीला चैतन्यश्वरांकडे जाण्यासाठी Devotees यांना ‘खडतर वाटचाल’
बेकायदेशीर उत्खनन दुपटीने
अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी धाडी टाकून कारवाई केली असली तरीही बेकायदेशीर वाळू व्यापार मोठ्या प्रमाणात सुरूच आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कारवाईची आकडेवारी पाहता 2023 मध्ये 194 प्रकरणे नोंदवली गेली, 372 आरोपींना अटक करण्यात आली, 208 वाहने जप्त करण्यात आली आणि ₹30.02 कोटींची बेकायदेशीर वाळू व इतर सामग्री जप्त करण्यात आली. मात्र, 2024 मध्ये ही संख्या अधिकच वाढली, जिथे 302 प्रकरणे नोंदवली गेली, 656 आरोपींना अटक करण्यात आली, 361 वाहने जप्त झाली आणि तब्बल ₹70 कोटींच्या बेकायदेशीर वाळू आणि इतर सामग्रीवर कारवाई करण्यात आली.
वाढत्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, प्रशासनाच्या प्रयत्नांनंतरही वाळू माफियांचे नेटवर्क अधिक बळकट होत आहे, आणि प्रभावी उपाययोजनांच्या अभावामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे.ही आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते की सरकारची निष्क्रियता आणि कायद्याच्या कमकुवत अंमलबजावणीमुळे वाळू माफियांचे जाळे अधिकच विस्तारत आहे. एकाच वर्षात प्रकरणांची संख्या दुपटीने वाढली आहे, आणि हे गंभीर धोरणात्मक अपयश दर्शवते.
काळाबाजाराचा मोठा डाव
बेकायदेशीर वाळू तस्करीमुळे नागपुरात वाळूच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. एका टिपर लोडसाठी 34 हजारपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी वाळू घाट बंद असतानाही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत, याचा अर्थ या मोठ्या प्रकल्पांसाठी वाळूचा काळाबाजार सुरू आहे. महसूल विभागाच्या ऑनलाइन वाळू वितरण प्रणालीद्वारे पुरवठा अपुरा पडत असल्याने, बेकायदेशीर उत्खनन वाढत आहे.
सरकारने वेळोवेळी कठोर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. प्रशासनाची निष्क्रियता आणि यंत्रणांची उदासीनता बघता, वाळू माफियांना सरकारने अप्रत्यक्षरित्या अभय दिल्याचा संशय येतो. जर सरकारने ठरवले तर ड्रोनद्वारे वाळू घाटांवर प्रभावी नियंत्रण आणता येऊ शकते, पण प्रत्यक्षात ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होतो. सरकार बेकायदेशीर वाळू माफियांवर कारवाई करण्यास गंभीर आहे का? की फक्त घोषणा करून लोकांची दिशाभूल करत आहे? नागपूर जिल्ह्यातील नागरिकांना याचे उत्तर लवकरच मिळावे लागेल, कारण जर ताबडतोब कडक कारवाई झाली नाही, तर नैसर्गिक संसाधनांची ही लूट आणखी वाढत जाईल.
