नागपूरच्या ऐतिहासिक जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे संवर्धन ८ कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात आले, मात्र पाच वर्षांपासून ते अद्याप अपूर्ण आहे.
भारतातील ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या सरकारी संस्थेवर आहे. मात्र, नागपूरमधील जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणांची निष्क्रियता आणि अनास्था स्पष्ट दिसून येते. पाच वर्षांपासून सुरु असलेले संवर्धनाचे काम केवळ कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात या ऐतिहासिक वास्तूची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. इमारतीच्या छताचे काम पूर्ण होण्याऐवजी आजही बांबूच्या तात्पुरत्या आधारावरच ती उभी आहे. हा प्रकार म्हणजे एका राष्ट्रीय स्मारकाची सरकारी पातळीवर उघडपणे होणारी थट्टा नाही का?
सुमारे आठ वर्षांपूर्वी या वास्तूच्या संवर्धनासाठी खास प्रकारच्या विटा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे त्या विटा आज गंजल्या आहेत, त्यावर गवत उगवले आहे. संरक्षणाच्या नावाखाली केवळ निधी मंजुरीच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात इमारतीचा ढासळणारा दरवाजा आणि गळणारे छप्परच ASI च्या अपयशाची जाणीव करून देतात. हा सरकारी गलथान कारभार ऐतिहासिक वारशाला उध्वस्त करण्यासाठी पुरेसा आहे.
एएसआयची हतबलता
नागपूर शहराला एक वेगळी ओळख देण्यास सक्षम असलेला हा प्रकल्प सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे मृतवत झाला आहे. अधिक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ची अनेक कार्यालये या वास्तूमध्ये वर्षानुवर्षे कार्यरत होती. एवढेच नाही, तर आजही या ठिकाणी एएसआय अभियंत्यांचे कार्यालय सुरू आहे. तरीही ही इमारत उध्वस्त होत असताना एएसआय गप्प का. 2018 मध्ये जुन्या उच्च न्यायालयाला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले. दीड वर्षानंतर, सुमारे 8 कोटी खर्चून त्याचे संवर्धनाचे काम सुरू करण्यात आले.
2014 मध्ये नागपूर सर्कलची स्थापना झाली, तेव्हाच या इमारतीच्या मजबुतीकरणाचे काम करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 2016-17 मध्ये 78 लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली, जी कोणत्याही कंत्राटदाराने स्वीकारली नाही. यावरूनच सरकारी विभागांचा हलगर्जीपणा स्पष्ट होतो. त्यानंतर 2018 मध्ये या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यात आला, पण हा दर्जा केवळ कागदावरच राहिला. 2019-20 मध्ये संवर्धनाच्या कामाला सुरुवात झाली, पण गेल्या काही महिन्यांपासून हे काम पुन्हा ठप्प झाले आहे. कारण, कंत्राटदार आजारी पडल्याचा हास्यास्पद दावा केला जात आहे. म्हणजेच, सरकारी संवर्धन हे एका व्यक्तीवर अवलंबून आहे?
इतिहासाचा विनाश
ब्रिटिश काळात नागपूरच्या शानपैकी एक असलेली ही इमारत आता अस्तित्वाच्या संघर्षात अडकली आहे. 1991-93 दरम्यान ही वास्तू आयुक्त कार्यालय म्हणून बांधण्यात आली होती. 1936 मध्ये येथे उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. 1940 मध्ये नवीन न्यायालय इमारत बांधली गेली आणि ही वास्तू ‘जुने उच्च न्यायालय’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ही वास्तू केवळ सरकारी फाइल्समध्ये टिकून आहे, प्रत्यक्षात तिचा ऱ्हास होत आहे.
नागपूरच्या केंद्रीय संग्रहालयाच्या नूतनीकरणाचा प्रश्नही अजून सुटलेला नाही. अजब बंगला येथे असलेले मोठे संग्रहालय आता एका छोट्या खोलीत स्थलांतरित झाले असून, त्यातील केवळ 10 % साहित्य उरले आहे. वर्षानुवर्षे अनेक सरकारे आली, अनेक मंत्र्यांनी आश्वासने दिली, पण या संग्रहालयाचे अस्तित्व टिकून राहिले नाही. यावरून सरकारच्या नियोजनाचा अभाव आणि ऐतिहासिक वारशाबद्दलची उदासीनता स्पष्ट होते.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
एएसआय संग्रहालयाचे काम अद्यापही सुरू होऊ शकलेले नाही. एकीकडे इतिहासाच्या संवर्धनाच्या गप्पा मारणारे राजकारणी या इमारतीकडे पाठ फिरवत आहेत. या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाला असला तरी काम रखडले आहे. मोठमोठ्या घोषणा करणारे नेते या वास्तूला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार का घेत नाहीत? यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ही सरकारी अनास्था जाणूनबुजून होत आहे.
संवर्धनाच्या नावाखाली निधी तर खर्च केला जातो, पण प्रत्यक्षात काम मात्र शून्य. हा प्रकार सरकारी भ्रष्टाचाराच्या साखळीचा एक भाग आहे का, याची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. जुने उच्च न्यायालय हे नागपूरच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहे. मात्र, सरकारी दिरंगाईमुळे या इमारतीचा ऱ्हास होतोय आणि त्याकडे लक्ष देणारे कोणीही नाही.
