राज्यातील ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्या सत्तेत रखडलेला निधी मिळवून विकासकामांना चालना देण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे.
राज्यातील ग्रामीण विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने भाजपने पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या थकीत निधीच्या मुक्ततेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर भाजपने यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, ग्रामीण भागातील विकासकामे जलद गतीने पूर्ण व्हावीत यासाठी भाजप नेते सक्रिय झाले आहेत.
महाविकास आघाडी जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा विविध योजनांसाठी देय असलेला निधी रोखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता जिल्हा परिषदेचा हा रोखलेला निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी भाजप नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. नागपूर (ग्रामीण) भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस उदय सिंग उर्फ गज्जू यादव यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदन सादर करून जिल्हा परिषदेच्या 164 कोटी रुपयांच्या थकबाकी असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या त्वरित वितरणाची मागणी केली आहे.
समान वाटा राहणार
जिल्ह्यातील महसूल विभागामार्फत वसूल होणारी मुद्रांक शुल्क राज्य सरकारकडे जमा केली जाते. हा निधी पुन्हा जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरण्यात येतो. विशेषतः, वसूल झालेल्या एकूण निधीपैकी 50 टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यात येते. त्यामुळे हा निधी त्वरित वितरित झाल्यास गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे राबवली जाऊ शकतात.
महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात हा निधी उपलब्ध न झाल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली होती. मात्र, आता भाजपच्या पुढाकारामुळे हा निधी लवकरच वितरित होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागू शकतात.
भाजप सक्रिय
भाजप नेत्यांनी प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा करून मुद्रांक शुल्काच्या थकीत निधीच्या वितरणासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होणार आहे. याचाच भाग म्हणून, 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 42 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून विविध विकास योजनांसाठी 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देखील वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा निधी मंजूर करण्यास गती देण्यात आली असून, त्यामुळे अनेक रखडलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होतील. या निधीचा उपयोग रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला याचा थेट फायदा होईल.
Shrikant Shinde : हजारो कुटुंबांचे ‘कल्याण’ करण्यासाठी खासदार न्याय मंदिरात
विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य
भाजप सरकारने नेहमीच विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेचा थकीत निधी वेळेवर मिळावा, यासाठी भाजपचे नेते सतत प्रयत्नशील आहेत. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात हा निधी रखडला होता, मात्र भाजपच्या प्रयत्नांमुळे आता तो लवकरच वितरित होईल.
ग्रामपंचायतींना 50 टक्के निधी मिळाल्यास गावांच्या विकासासाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. भाजपच्या धोरणांमुळे जिल्ह्याचा विकास वेगाने होईल आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील. राज्य सरकार आणि भाजप नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा निधी लवकरच उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
