राज्य सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली थांबवण्यासोबतच संबंधित विभागच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यभरातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अखेर व्यापाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य सरकारने सोमवारी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली थांबवण्याचा आणि थेट विभागच बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, सर्व महापालिकांना 30 एप्रिलपर्यंत एलबीटी वसुली करण्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. यानंतर एलबीटीचे अस्तित्व संपूर्णपणे संपुष्टात येईल.
चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (कोसिया) तसेच इतर व्यापारी संघटनांनी अनेक वर्षे एलबीटी हटवण्यासाठी लढा दिला. चेंबरचे अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, देशभरात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटीला काहीही अर्थ राहिला नव्हता. तरीही, व्यापाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाकडून एलबीटीच्या नावाखाली वेठीस धरण्यात येत होते.
अडचण मिटणार
एलबीटी मूल्यांकन प्रक्रियेच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत होता. मनपाकडून वारंवार नोटिस पाठवल्या जात होत्या, दंड आकारला जात होता आणि व्यापाऱ्यांची अनावश्यक कोंडी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर, चेंबर आणि अन्य व्यापारी संघटनांनी सातत्याने आंदोलन करून एलबीटी हटवण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारने 2013 मध्ये एलबीटी लागू केला, जो सुरुवातीपासूनच व्यापाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरला. हा कर काळा कर म्हणून ओळखला जात होता. कारण त्यात मोठ्या प्रमाणावर अन्यायकारक नियम आणि किचकट प्रक्रियांचा समावेश होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही स्थानिक प्रशासनाने एलबीटीच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांना आर्थिक अडचणीत टाकले होते. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी या कराविरोधात आंदोलन सुरू ठेवले.
Vijay Wadettiwar: अनधिकृत रिसॉर्टवर महसूल अधिकाऱ्यांची रंगीन पार्टी
कोसियाचा पाठपुरावा
कोसियाचे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांना त्रास देणारा आणि अनावश्यक कर असलेल्या एलबीटीविरोधात आम्ही सातत्याने आवाज उठवत होतो. अखेर राज्य सरकारने याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाखो व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
व्यापाऱ्यांचे आंदोलन
एलबीटी निवारण शिबिरांचे 2018 आणि 2020 मध्ये आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरांमध्ये व्यापाऱ्यांनी आपली समस्या मांडली होती आणि स्थानिक प्रशासनानेही त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तरीही, मनपा आणि स्थानिक संस्थांकडून एलबीटी वसुली सुरूच होती. अखेर, व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे थेट निवेदन सादर केले आणि या अन्यायकारक कराचा विरोध करत राहिले.
सरतेशेवटी, त्यांच्या संघर्षाला यश आले आणि राज्य सरकारने एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाराष्ट्रातील संपूर्ण व्यापारी वर्गासाठी एक मोठा विजय आहे. एलबीटीच्या बंदीनंतर व्यापाऱ्यांना आता जीएसटीच्या नियमांनुसार व्यवहार करता येतील आणि स्थानिक पातळीवर अधिक पारदर्शकता आणि सोय मिळेल.
