महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासकीय दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची संपूर्ण माफी जाहीर केली. यामुळे विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांचा हजारोंचा खर्च वाचणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, जो लाखो विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाचा आदेश दिला असून, शासकीय दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवरील पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची संपूर्णपणे माफी करण्यात आली आहे.
निर्णय तातडीने अंमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामुळे दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. यापुढे कोणत्याही शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी महागड्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करावे लागणार नाही. केवळ एका साध्या कागदावर अर्ज करून तहसील कार्यालयातून हे प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे.
हजारोंचा खर्च वाचणार
दरवर्षी लाखो विद्यार्थी जात पडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासाठी अर्ज करतात. यासाठी तीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे हा संपूर्ण खर्च आता वाचणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर पालक आणि विद्यार्थ्यांना या सर्व प्रमाणपत्रांसाठी मोठी आर्थिक झळ बसत होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.
Accident मधील जखमीला उपचार मिळाल्यानंतरच MP पडोळेंमधील डॉक्टर शांत
प्रशासनातील अडथळे दूर
केवळ विद्यार्थ्यांच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये दाखले मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. स्टॅम्प पेपर मिळवण्यासाठी मोठ्या रांगा, अतिरिक्त खर्च आणि दलालांचे सुळसुळाट यामुळे सामान्य माणूस त्रस्त होत होता. पण यापुढे एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित अर्ज करून हे प्रमाणपत्र सहज मिळू शकणार आहे. यामुळे सरकारी प्रक्रियेत सुलभता येणार असून, नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. विद्यार्थी, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकारने नागरिकांच्या गरजा ओळखून तातडीने निर्णय घेतल्याने याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. भविष्यात सरकारकडून असेच नागरिकहिताचे निर्णय अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेसाठी हा मोठा दिलासा असून, प्रशासनातील अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने हा मोठा पाऊल ठरणार आहे.
