मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सादर झालेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा रोडमॅप ठरतोय. खासदार अनुप धोत्रे यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक करत राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी याला गेम चेंजर बजेट म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विकासाचा नवा अध्याय लिहीत आहे. शेतकरी, कामगार, महिला आणि युवकांना केंद्रस्थानी ठेवत हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक प्रगतीचे उद्दिष्ट घेऊन पुढे जात आहे. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक निर्यात करणारे राज्य बनवण्याचा संकल्प हा केवळ आर्थिक विकासाचाच नव्हे, तर सामाजिक समृद्धीचा देखील मार्ग ठरणार आहे, असे खासदार अनुप धोत्रे यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक करताना स्पष्ट केले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती, दळणवळण, औद्योगिक विकास, घरकुल योजना आणि मागासवर्गीय कल्याण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात 42टक्के निधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना आधार
खारपाणपट्ट्यातील शेती सुधारणा, सिंचन योजना आणि बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजनेला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पादनाला चांगली बाजारपेठ मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत राज्यभरात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जात असून, शेतीला स्वयंपूर्ण आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. एसटी बससेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवे बसडेपो आणि गाड्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
कल्याणासाठी पाऊल
अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 42टक्के निधी वाढवण्यात आला आहे. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना यांना अधिक गती देण्यात आली आहे.महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ यांसारख्या योजनांसाठी निधी वाढवून सामाजिक समता आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
घरकुल योजनेला गती
मध्यमवर्गीय आणि वंचित घटकांसाठी सर्वांसाठी घरे हे धोरण आणले आहे. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच लागू होणार आहे.गृहनिर्माणाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नागरी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. लाखो कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे.
विकासाचा रोडमॅप तयार
खासदार अनुप धोत्रे यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारी नसून राज्याच्या आर्थिक बळकटीचा एक व्यापक आराखडा आहे. महाराष्ट्राच्या निर्यात क्षेत्रात आघाडीवर राहण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आपले महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण करण्यासाठी हा संकल्प निर्णायक ठरणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र एक नवे आर्थिक युग पाहत आहे. शेती, उद्योग, दळणवळण आणि सामाजिक न्यायासाठी घेतलेले हे निर्णय राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत,असे धोत्रे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
प्रगतीकडे वाटचाल
सादर अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, महिला आणि युवकांच्या सक्षमीकरणाला चालना देणारा असून, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नवा टप्पा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या आर्थिक धोरणाला नवीन दिशा मिळाली आहे. हा संकल्प केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घटकाच्या समृद्धीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महाराष्ट्र निर्यात क्षेत्रात आघाडीवर राहावा आणि राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला विकासाचा लाभ मिळावा, यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
