तुमसर नगरपरिषदेच्या 125 वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासावर सत्तेच्या राजकारणाने सावट पसरले आहे. राज्य शासनाच्या मंजूर निधीचा मार्ग वळवून, विकासाच्या नावे स्वायत्ततेवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि गौरवशाली परंपरा लाभलेल्या तुमसर नगरपरिषदेच्या 125 वर्षांच्या प्रवासानंतर, आता तिच्या स्वायत्ततेवरच गदा आणण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटनांमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तुमसर नगरपरिषद बंद करण्याचा अप्रत्यक्ष कट आखला जातोय का?
राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या 18.25 कोटी रुपयांच्या विकास निधीचा वापर नगरपरिषद मार्फत होण्याऐवजी, तो जिल्हा परिषदेच्या कार्यान्वयन यंत्रणेकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावरून राजकीय आकस, स्वार्थी राजकारण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेचा घात यांचा एक त्रिकोण स्पष्टपणे दिसून येतो. या घटनेवर जोरदार संताप व्यक्त करत माजी आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) जिल्हाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी ठामपणे प्रतिक्रिया नोंदवली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या नगरपरिषदेने शहराच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले, तिच्या हद्दीतील कामे दुसऱ्या स्वराज्य संस्थेकडे देणे म्हणजे कायद्याच्या स्पष्ट उल्लंघनासारखे आहे.
निधी स्थलांतर
तुमसर नगरपरिषद ही जिल्ह्यातील सर्वात जुनी आणि प्रतिष्ठित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, येथे बांधकाम विभाग सक्षमपणे कार्यरत आहे. टेंडर प्रक्रिया सुरु असताना त्या निधीचा दुसऱ्या संस्थेकडे वळवला जाणे, हे केवळ राजकीय हस्तक्षेपच नव्हे, तर नगरपरिषदेच्या कार्यक्षमता आणि अधिकारांवर आघात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या निधीतून शहरातील रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा आणि सामाजिक सुविधांच्या कामांची योजना होती. मात्र, काही राजकीय नेत्यांचे स्वार्थी हितसंबंध आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ठेके मिळावे यासाठी हे निधीचे स्थलांतर सुचवले जात आहे.
Nagpur : शालार्थ घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांच्या पाठोपाठ आता संस्थाचालकांची गाठ
या प्रकरणात विशेष म्हणजे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. त्यांच्याकडून कुठलीच अधिकृत प्रतिक्रिया, ना विरोध, त्यामुळे नागरी समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. हेच लोक काही दिवसांपूर्वी तुमसरच्या विकासासाठी जाहिरातबाजी करताना दिसत होते, तेच आता गप्प का? राजकारणातील या दुहेरी भूमिकेचा फटका थेट सामान्य नागरिकांनाच बसतोय. शहराच्या गरजा, नागरिकांच्या अपेक्षा, मूलभूत सुविधा, यांकडे दुर्लक्ष करत केवळ निवडणूकपूर्व प्रचार, प्रसिद्धी आणि स्वार्थी हेतू या गोष्टींना महत्व दिलं जातंय.
ज्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे स्वतःचा निधी वापरण्यासाठी संपूर्ण दोन वर्षे लागतात, त्याच विभागाकडे तुमसरसारख्या शहरातील कामे सोपवण्याचा निर्णय म्हणजे नागरी सुविधांच्या विकासाला खो घालण्याचा प्रकार ठरत आहे. यामागे हेतू काहीही असो, परिणाम मात्र तुमसरकरांवरच होणार.
