अभिजित वंजारी यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आदिवासी विभागाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निधी वाढवण्याची आणि कामे वेगाने पार पाडण्याची ठाम मागणी केली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पावसाळी अधिवेशनाचे ढग भरून आले आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या अधिवेशनात अनेक विषयांवर गोंधळ, चर्चा आणि टीकाटिप्पणींचे वादळ उसळले आहे. सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे विरोधक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून थेट सरकारला धारेवर धरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आता आदिवासी विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी हा प्रश्न पुन्हा विधानमंडळाच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या मुद्यावर सडेतोड भूमिका घेत नागपूरचे काँग्रेस आमदार अभिजीत वंजारी यांनी विधान परिषदेत जोरदार आवाज उठवला.
260 क्रमांकाच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना त्यांनी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांचा पुरेपूर लाभ समाजापर्यंत पोहोचत नाही, अशी टीका करत योजनांच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या दिरंगाईचा समाचार घेतला. विधान परिषदेत बोलताना वंजारी म्हणाले, दरवर्षी सरकारकडून आदिवासी समाजासाठी मोठ्या निधीची घोषणा होते. परंतु त्या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग होण्यासाठी आवश्यक अंमलबजावणी फारशी दिसून येत नाही. शिक्षण, आरोग्य, वसतिगृह, रोजगार अशा महत्त्वाच्या योजनांमध्ये तरतूद अपुरी आहे. त्यात वाढ करण्याची निकड आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की अनेक वेळा निधी जाहीर होतो. मात्र अंतिम लाभार्थ्यांपर्यंत तो पोहोचताना वेळ लागतो किंवा योजनांची कामे अर्धवट राहतात.
Nana Patole : सिबिलच्या साखळदंडात अडकला शेतकरी; नानांनी उठवला आवाज
प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा
आदिवासी भागांमध्ये आजही रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण व्यवस्था अपुरी आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्षात निधी वाढवून योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला पाहिजे. वंजारींच्या या मुद्द्यांवर उत्तर देताना संबंधित मंत्री महोदयांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, आदिवासी विभागासाठी यंदा निधीत आवश्यक ती वाढ करण्यात आलेली आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष टास्क फोर्स नियुक्त करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत सातत्याने आढावा घेत अंमलबजावणीचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सरकारच्या या उत्तरामुळे काही प्रमाणात आश्वस्तता मिळाली असली तरी प्रत्यक्ष कृती न झाल्यास या आश्वासनांचे अर्थ शून्य ठरणार, हे कटू वास्तव आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ योजना नव्हे, तर त्या योजनांचा वेळेत आणि पूर्णत्वाने अंमल हेच खरे यश मानले जाईल. महाराष्ट्रात आदिवासी समाजाचे हित लक्षात घेऊन अनेक वर्षांपासून धोरणे आखली जात आहेत. मात्र आजही अनेक गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे आमदार अभिजीत वंजारी यांचा हा मुद्दा केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष कृतीला चालना देणारा ठरला पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे.
Bhandara : महायुतीच्या ‘सहकार पॅनल’कडून सत्तेचा संपूर्ण शिडकावा
