आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद आणि सहज सुविधा मिळण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या सूचना.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या वेबसाइट्स अद्ययावत करण्यासाठी आता अधिकृत पातळीवर पाऊले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आदेश दिल्यानंतर सरकारने एका विशेष मॉनिटरिंग समितीची स्थापना केली आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय विभागांच्या संकेतस्थळांचे सुधारित रूप आणि आधुनिक प्रणालीत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच डिजिटल सेवांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले होते. याच उपक्रमांतर्गत ‘आपले सरकार’ हे महत्त्वाचे ऑनलाइन सेवा पोर्टल सुरू करण्यात आले होते. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरीकांना विविध सरकारी सेवांचा लाभ घरबसल्या घेता येत आहे. त्यानंतरही राज्यातील अनेक सरकारी विभागांनी आपली संकेतस्थळे तयार केली. मात्र काही तांत्रिक त्रुटी आणि अद्ययावत माहितीच्या अभावामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
राज्यातील महसूल, नगरविकास, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांची संकेतस्थळे नागरिकांसाठी उपयुक्त असली, तरी अनेक ठिकाणी ती कालबाह्य माहिती देत असल्याचे आढळले आहे. काही संकेतस्थळांवर जुनी आकडेवारी आणि उपलब्ध नसलेले दस्तऐवज यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. काही विभागांच्या संकेतस्थळांवरून सेवा ऑनलाइन मिळत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता डिजिटल प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने योजना आखण्याचे ठरवले आहे. यासाठीच एक मॉनिटरिंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ती समिती प्रत्येक विभागाच्या संकेतस्थळांचे परीक्षण करून आवश्यक सुधारणा सुचवणार आहे.
वेबसाईट होणार अप टू डेट
प्रत्येक विभागाला नियमितपणे नवीन माहिती आणि सरकारी योजनांची अद्ययावत आकडेवारी प्रकाशित करण्याचे बंधन. मोबाइल वापरकर्त्यांसाठी वेबसाइट्स अधिक सुलभ करण्यात येतील. प्रत्येक विभागाची स्वतंत्र वेबसाइट न ठेवता एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर माहिती उपलब्ध करून द्यावी. सायबर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वेबसाइट्समध्ये आवश्यक अपडेट्स करणे. नागरिकांना जलदगतीने माहिती मिळावी, यासाठी वेबसाइट्स अधिक कार्यक्षम करण्यात यावे. तांत्रिक बिघाड टाळण्यासाठी नवीन आणि सक्षम सर्व्हरचा वापर करण्यात यावा, असे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात विभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक विभागाने आपल्या संकेतस्थळांचे परीक्षण करून मॉनिटरिंग समितीकडे अहवाल सादर करावा. त्यानंतर आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील डिजिटल यंत्रणा सक्षम करण्याच्या दिशेने सरकारचा हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. नागरिकांना शासकीय सेवांचा सहज लाभ मिळावा आणि शासनाच्या उपक्रमांची माहिती अधिक पारदर्शकपणे मिळावी. यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुढील काही महिन्यांत या सुधारणा पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्यातील सर्व विभागांच्या संकेतस्थळांचे नवे स्वरूप कसे असेल आणि नागरिकांना यातून किती सुविधा मिळतील हे पाहावे लागणार आहे.
