विधान परिषदेत शिक्षकांच्या वेतन आयोगासंदर्भात आमदार अभिजीत वंजारी यांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना थेट सवाल केला.
अमरावती जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या आयुष्यात सध्या एक गोंधळ माजलाय, जणू काही त्यांच्या थकीत हप्त्यांचं गणित एखाद्या गुंतागुंतीच्या कूटप्रश्नासारखं झालंय. सातव्या आणि आठव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अजूनही त्यांच्या हाती लागलेले नाहीत. म्हणजे एकीकडे शिक्षक मुलांना गणित शिकवतायत, पण त्यांचं स्वतःचं गणित काही सुटत नाहीये. हा सगळा प्रकार म्हणजे एक न संपणारी कहाणी वाटतो, जिथे प्रत्येक पानावर नवीन घोळ उलगडत जातोय.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा आज वाढदिवस. या निमित्ताने काँग्रेस नेते अभिजीत वंजारी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. मात्र, त्याचबरोबर त्यांनी हे मुद्देही अधोरेखित केले. वंजारी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, दादा भुसे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, पण शिक्षकांसाठी कोणते रिटर्न गिफ्ट मिळतेय याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे, 108 शिक्षकांचे थकीत वेतन अद्याप मिळालेले नाही, याचीही टीपणी त्यांनी केली.
शासनाच्या निर्णयांचा परिणाम
उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने यासंदर्भात मंजुरी दिलेली आहे. अमरावतीसह अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना हे थकीत हप्ते लवकरच मिळणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी क्रमांक प्राप्त करून घेतले जात आहेत. मात्र, शिक्षक संघटनांचा आक्षेप आहे की ही प्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबवली जात आहे, ज्यामुळे शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
Accident मधील जखमीला उपचार मिळाल्यानंतरच MP पडोळेंमधील डॉक्टर शांत
शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योजनेतही मोठा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. पूर्वी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना मिळत होती. मात्र, नंतर डीसीपीएस लागू करण्यात आली. काही वर्षांनी न्यू पेन्शन स्कीम आणली गेली, आणि आता युनिफाईड पेन्शन योजनेबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, या सर्व संक्रमण प्रक्रियेमध्ये शिक्षकांच्या अनेक हक्काच्या रकमा प्रलंबित राहिल्या आहेत.
जिल्ह्यात असंतोष
शिक्षक संघटनांमध्ये या सगळ्या गोंधळामुळे प्रचंड असंतोष आहे. सरकारच्या विविध योजनांमध्ये सातत्याने होणारे बदल आणि निधी वितरणातील अनियमितता यामुळे शिक्षकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक शिक्षकांना महिनोंमहिने थकीत वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने वेतन आणि पेन्शन व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केले असते, तर शिक्षण क्षेत्रात असा गोंधळ निर्माण झाला नसता. यासोबतच, अनेक शिक्षकांनी नवीन पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस मार्गदर्शन आणि स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
