वाळू माफियांशी असलेले साटेलोटे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार आहे. या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कारवाईचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी याबाबत तक्रार केली होती.
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर विधानसभा मतदारसंघात गेल्या काही दिवसांपासून वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला. या माफियांसोबत काही राजकीय मंडळी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हातमिळवणी केली होती. यासंदर्भात भाजपचे नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. डॉ. फुके यांनी यासंदर्भातील पत्र देताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कारवाई करण्याची हालचाल सुरू केली आहे. अवघ्या काही तासात ‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची वीज कोसळण्याचे संकेत आहेत.
महसूल विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात ही कारवाई होणार आहे. यासंदर्भातील आदेश कोणत्याही क्षणी निघतील, अशी परिस्थिती आहे. मात्र कारवाई नेमकी काय होणार? याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. वाळू माफियांबाबत डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्र्यांनी पत्र दिल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यावर तातडीनं कारवाई करावी, असा शेरा दिला होता. मुख्यमंत्री एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी स्वत: महसूल मंत्र्यांना फोन करून याबाबत तातडीनं पावलं उचलण्याचे आदेश दिलेत. यावरून मुख्यमंत्र्यांजवळ डॉ. परिणय फुके यांच्या शब्दाला किती वजन आहे, याची प्रचिती सगळ्यांनाच आली.
आमदाराच्या पत्राला बळ
तुमसर परिसरातील वाळू माफियांविरोधात यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी सरकारला पत्र पाठवले होते. मात्र आमदार कारेमोरे यांच्या पत्राला त्यावेळी जास्त महत्व आले, ज्यावेळी माजी राज्यमंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी आपले पत्र देत या विषयाचा पाठपुरावा सुरू केला. वाळू माफियांशी अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचे काही पुरावे देखील डॉ. फुके यांनी सादर केले. त्यामुळे यासंदर्भातील चौकशी महसूल विभागाने सुरू केली. विशेष म्हणजे डॉ. फुके यांनी मुख्यमंत्र्यांना 4 एप्रिल रोजी तक्रारचे पत्र दिले. अवघ्या चारच दिवसात म्हणजे 8 एप्रिल रोजी आता यासंदर्भात कारवाई होणार आहे.
स्थानिक राजकीय मंडळींच्या नादी लागत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी वाळू माफियांना थारा दिल्याचा ठपका आहे. या अधिकाऱ्यांची नावं देखील चौकशीत निष्पन्न झाली आहेत. 8 एप्रिल रोजी कोणत्याही क्षणी या दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई होऊ शकते. यासंदर्भात मंत्रालयातून कागदं काळं करण्याची प्रक्रिया 8 एप्रिल रोजी सकाळीच सुरू झाली. मात्र कारवाई नेमकी काय होणार? याची उत्सुकता प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये आहे. भंडारा जिल्ह्यात यापूर्वी जनतेची कामं न करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती. यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांचा समावेश होता. या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई होणार असल्याचे केवळ ‘द लोकहित लाइव्ह’ने ठामपणे नमूद केले होते. ‘द लोकहित लाइव्ह’चे हे वृत्त खरे ठरले होते.
