मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी तिसऱ्यांदा वळवण्यात आला आहे. यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य सरकारच्या सर्वाधिक गाजलेल्या आणि चर्चित योजनेपैकी एक म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या योजनेच्या घोषणेनंतर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड हलचल झाली आणि निवडणुकीत महायुतीला भरघोस यश मिळवून देण्यात या योजनेची भूमिका ठळक राहिली. विशेषतः महिलांच्या मनात सरकारबद्दल विश्वास निर्माण करणारी ही योजना आता निधीच्या प्रश्नावरून चर्चेचा केंद्रबिंदू बनली आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासूनच विविध विभागांचे आर्थिक वाटे वेगळ्या दिशेने वळवले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी या योजनेसाठी वापरण्यात आल्याची माहिती पुढे आली होती. आता पुन्हा एकदा आदिवासी विकास विभागाचा तब्बल 335 कोटी 70 लाख निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विशेष म्हणजे, याआधी दोन वेळा या विभागाचाच इतकाच निधी वळवण्यात आला होता. निधी वळवल्याच्या या निर्णयावरून सरकारवर टीकेची झोड उठत असताना, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी यात खुलं आणि स्पष्ट मत मांडलं आहे.
Vijay Wadettiwar : हे करू, ते करू करणार अन् शेतकरीच सरकारला गाडणार
अपप्रचारावर प्रतिबंध
उईके यांनी अपप्रचार थांबवण्याचं आवाहन करत सांगितलं की, 2024-25 आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास विभागासाठी 17 हजार कोटींची तरतूद आधीच करण्यात आली होती. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पुढाकाराने ही रक्कम 21 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे, आदिवासी योजनांना निधीअभावी अडथळा येणार नाही. उलटपक्षी, सरकारने आदिवासी विकासासाठी यंदा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसाठी काही निधी वळवण्यात आला असला, तरी आदिवासी समाजाच्या योजनांवर त्याचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
केंद्र सरकारकडून देखील आदिवासी विभागाला शंभर टक्के पाठिंबा आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूदही केली जात आहे. त्यामुळे योजना बंद झाली, निधी कमी झाला अशा अपप्रचारांना बळी पडू नका, असं मंत्री उईके म्हणाले. सरकार आदिवासींच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे. त्यांच्या योजनांचा गाडा रोखला जाणार नाही. त्याचबरोबर, लाडकी बहीण ही संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाची आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारी योजना आहे. तिची यशस्वी अंमलबजावणी हे केवळ सरकारचं नव्हे, तर साऱ्या समाजाचं कर्तव्य आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
Yavatmal : महावितरणच्या नियमभंगासाठी अभियंत्याला निलंबनाचा शॉक
संतुलन राखणे महत्त्वाचे
राजकीयदृष्ट्या परिणामकारक ठरलेल्या या योजनेमुळे सरकारकडे जनतेचा कल वळला, हे नक्की. मात्र, योजनांसाठी निधी कुठून वळवला जातो, त्याचे परिणाम कोणावर होतात, आणि त्या निर्णयांची पारदर्शकता किती असते हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सध्या तरी आदिवासी विभागाच्या अधिक निधीवाटपाने परिस्थिती निवळल्याचे चित्र आहे. परंतु, पुढे जाऊन ही योजना आणि अन्य समाजकल्याण योजनांमध्ये संतुलन राखण्यात सरकार यशस्वी होतं का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारने आता या योजना आणि निधीच्या बाबतीत अधिक पारदर्शक धोरण अवलंबण्याची गरजही अधोरेखित होत आहे.
