मार्च महिना जवळ येत असताना सर्व सरकारी विभागांत खर्चाच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी 31 मार्चपर्यंत मंजूर निधीचा वापर करण्यासाठी विविध योजना आणि प्रकल्पांवरील कामांमध्ये गती दिसून येत आहे.
विभागीय अधिकारी आणि कर्मचारी निधीचा त्वरित वापर करण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करत आहेत. योजनांसाठी मंजूर असलेल्या निधीचा योग्य वेळेत वापर न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता असते, यामुळेच जानेवारी महिन्यापासून ही आर्थिक लगबग वाढलेली आहे.
अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावे
वर्षभरापासून थांबलेल्या बिलांचे देयक मिळविण्यासाठी ठेकेदार विविध सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. थकीत बिलांचे निपटारे लवकर व्हावे यासाठी ठेकेदार अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. सरकारी विभागांतील ही घाईगडबड वार्षिक खर्चाच्या नियोजनातील असंतुलन अधोरेखित करत आहे. मात्र, यामुळे निधीचा त्वरित वापर होत असला तरी दर्जेदार कामे होण्यासाठी पुरेशी काळजी घेतली जात आहे का, हा प्रश्न कायम आहे.
अनेक विभागांत विकास कामे वर्षभर निधीअभावी किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे रखडली होती. मात्र, आता निधी परत न जाता वेळेत खर्च करण्यासाठी ही कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जात आहेत. पायाभूत सुविधा, रस्ते सुधारणा, जलसंधारण, शिक्षण व आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रलंबित प्रकल्पांना विशेष गती दिली जात आहे.
आर्थिक वर्षाचा शेवट जवळ येत आहे. प्रशासनाच्या कामांना अचानक वेग आल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. 31 मार्चपूर्वी मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी विविध विकास प्रकल्प आणि शासकीय योजनांना तातडीने गती देण्यात आली आहे. ज्यामुळे ही ‘अचानक गती’ हिवाळ्यातील जागृती असल्याची टिप्पणी करण्यात येत आहे.
