राज्यात सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. प्रहार पक्षाचे नेते बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या रस्त्यावर असतानाच, आता क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनीही पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एकच आवाज घुमतोय शेतकरी कर्जमाफीचा. अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू गेल्या सात दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन करत आहे. त्यांची ही ठाम भूमिका आधीच तापलेलं राजकीय वातावरण आणखी धगधगवते आहे. या पार्श्वभूमीवर आता क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनीही आपला आवाज बुलंद केला आहे.
तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील पापळ या गावात एल्गार परिषद’ पार पडली. हजारोंच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत तुपकरांनी सरकारविरोधात थेट हल्लाबोल केला आहे. सभेत बोलताना रविकांत तुपकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, शेतकरी आज मरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. सरकारचं धोरण हे त्याच्या उरावर बसलेलं आहे. विधानसभेतही एका मंत्र्यांनी हे कबूल केलं आहे. पण तरीही सरकार शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच संपवण्याच्या मार्गावर आहे.
नेते उतरले रस्त्यावर
इंग्रजांप्रमाणेच दहशतवादी आणि दादागिरीचं राजकारण सुरू आहे. तुपकरांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढण्याची शपथ घेतली आणि राज्यभरात कर्जमाफीचा एल्गार पेटवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही या लढ्यात सहभागी होण्याचं आवाहन केले. या परिषदेची जाणीवपूर्वक रूपरेषा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आखली होती. सभेला संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, लक्ष्मण मोरे, गजानन सावरखे, किरण ठाकरे, सागर दुधाने, नामदेव पतंगे, चंद्रशेखर गवळी आदी अनेक नेते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या बाजूने एकत्र आलेल्या या नेत्यांनी एकजुटीचा निर्धार केला. सर्व वक्त्यांनी रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला आणि वेळ आल्यास रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा इशारा दिला. एल्गार परिषदेच्या मंचावरून शेतकऱ्यांनी सरकारसमोर पाच ठोस आणि स्पष्ट मागण्या मांडल्या. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार त्वरित पूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तत्काळ मिळावी.
Amravati : मुख्यमंत्र्यांचा कडूंना फोन, शेतकरी डिमांड्स इन ‘ग्रीन झोन’
सरसकट पीक विमा योजना लागू करावी. सोयाबीन व कपाशी पिकांना हमीभाव दिला जावा, अशा या प्रमुख मागण्या होत्या. सोबतच काही पूरक मागण्यांचाही समावेश करण्यात आला. या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला जागं करण्याचा आणि आपल्या हक्कांसाठी निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
