आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या सातत्यपूर्ण आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर तहसीलदार विनिता लांजेवार यांची बदली करण्यात आली आहे.भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांच्या या निर्णायक लढ्याने भंडारा जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्रात एकीकडे उन्हाळी अधिवेशन सुरु असतांना पूर्व विदर्भात भंडारा तहसीलदारांची बदली करण्यात आली आहे. नरेंद्र भोंडेकर यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे अखेर लांजेवार यांची बदली झाली आहे. हा बदलीचा विषय राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भंडाराच्या तहसीलदार विनिता लांजेवार यांच्या बदलीचे आदेश जारी केले आहे.
भंडारा जिल्ह्यात सध्या याच प्रकरणाची चर्चा सुरु झाली आहे. आमदार नरेंद्र भोंडेकर याबाबत निर्णायक भूमिका घेतली आहे. तहसीलदार विनिता लांजेवार यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी होऊनही त्या पदावर कायम राहिल्या होत्या असा आरोप आहे. मात्र, नरेंद्र भोंडेकर यांनी सुरू ठेवलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा अखेर यशस्वी ठरला आणि महसूल मंत्र्यांनी तहसीलदार लांजेवार यांची बदली करण्याचा मोठा निर्णय घेतला.
Sudhir Mungantiwar : स्थानिक विकासासाठी खनिज निधीचा न्याय्य वापर व्हावा
भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
भंडारा जिल्ह्यातील अनेक गैरव्यवहार आणि नियमबाह्य निर्णयांवर भोंडेकरांनी वारंवार आवाज उठवला होता. नरेंद्र भोंडेकर यांनी 7 ऑगस्ट 2024 रोजी तहसीलदार लांजेवार यांच्या निलंबनासह चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या आरोपांनुसार, तहसीलदारांनी भंडारा तालुक्यातील 38 एन.ए.पी. प्रकरणांमध्ये पदाचा गैरवापर करत नियमबाह्यरित्या अकृषक जमिनीचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, नगर परिषद हद्दीतील काही जमिनींना देखील त्यांनी बेकायदेशीररित्या अकृषक परवाने दिले, जे त्यांच्या अधिकारात येत नव्हत्या. मात्र तक्रारीनंतर लांजेवार यांना निलंबित करण्यात आले होते.
निलंबनानंतर लांजेवार यांनी मॅट (महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) कडे धाव घेतली आणि नोकरी परत मिळवली. नोकरी जरीही परत मिळाली तरीही भोंडेकर यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा थांबवला नाही. त्यांनी पुन्हा एकदा हे प्रकरण अधिवेशनात उपस्थित करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना कारवाईसाठी भाग पाडले. अखेर, महसूल मंत्र्यांनी तहसीलदार विनिता लांजेवार यांची बदली करण्याचा आदेश दिला आणि लाचलुचपत विभागाकडून चौकशीचे निर्देशही दिले.
भोंडेकरांचा निर्णायक विजय
तहसीलदार लांजेवार यांनी सरकारच्या निर्णयाला भोंडेकर यांच्या भूमिकेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भोंडेकर यांनी मागे हटण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि या प्रकरणाचा शेवट होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांच्या या निर्धारामुळेच अखेर सरकारला कठोर निर्णय घ्यावा लागला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचे उल्लंघन करून कारधा, पिंगलाई, पाहेला येथील जमिनींसाठी गैरवाजवी आदेश काढल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा जो भंडारा जिल्ह्यामध्ये नरेंद्र भोंडेकर यांच्याशी पंगा घेतो, त्याची विकेट पडते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये सुरु झाली आहे. याशिवाय गेल्या काही काळामध्ये भोंडेकर यांचे मंत्रालय आणि सरकारमधील वजनही बऱ्यापैकी वाढल्याचे या निर्णयामधून दिसून येत आहे.
