पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानच्या संबंधात तणाव निर्माण झाल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील चांदा आयुध निर्माणी वॉर मोडवर गेली असून सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या तात्काळ रद्द करण्यात आल्या आहेत.
काश्मीरमधील पहलगाम येथे हिंदू कुटुंबांवर माओवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या क्रूर हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. निर्दयीपणे करण्यात आलेल्या या हल्ल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. विरोधकांनी सरकारवर निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत तीव्र टीका केली आहे. देशाच्या संरक्षणावर याचा थेट परिणाम होत आहे. अशांत वातावरणाचा फटका आता देशातील सुरक्षेसंबंधी उत्पादन यंत्रणांनाही बसत आहे.
सामान्य नागरिकांपासून ते सुरक्षा यंत्रणा आणि औद्योगिक युनिट्सपर्यंत याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. काश्मीरमधील घटनेनंतर भारत-पाकिस्तान संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे स्थित चांदा आयुध निर्माणीत सध्या वॉर मोड सुरू आहे. येथील व्यवस्थापनाने सर्व अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या तात्काळ रद्द करत, त्यांना कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्माणीत सुमारे २ हजार ४०० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. पिनाका, अर्जुन आणि शौर्य यांसारखी क्षेपणास्त्र प्रणाली येथे तयार केली जाते.
दारूगोळा उत्पादन गतीने
सध्याची परिस्थिती पाहता दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्र उत्पादन गतीने सुरू करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. म्युनिशन इंडिया या नव्या रूपात अस्तित्वात आलेल्या या उत्पादन केंद्रातून सध्या मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा तयार केला जात आहे. या दारूगोळ्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. कोणीही सुट्टीवर जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. सोमवारनंतर उत्पादन वाढवण्यासंदर्भात अधिकृत सूचना जारी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
युनियन व अधिकाऱ्यांची बैठक झाली आहे. तात्काळ कृती आराखडा तयार केला जात आहे, अशी माहिती आयुध निर्माणी कामगार संघटनेचे सदस्य विवेक वाढई यांनी दिली आहे. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत. सिंधू जल करार सध्या स्थगित करण्यात आला आहे. तसेच अटारी-वाघा सीमेवरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या नागरिकांना SAARC वीजा सवलती नाकारण्यात आल्या आहेत, तर दिल्लीतील पाक उच्चायुक्तालयातील सल्लागारांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रस्थानी
पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तूंवरही बंदी घालण्यात आली आहे. दोन्ही देशांच्या उच्चायुक्तालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या लवकरच कमी केली जाणार आहे. याशिवाय पाकिस्तानच्या विमान कंपन्यांवर बंदी तसेच सर्व प्रकारच्या आयातीवर पूर्ण बंदी जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयांचे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व स्पष्ट असले तरी, याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत सरकारवर टीका होत आहे. विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचे ठपक्याने म्हटले आहे. जनतेच्या सुरक्षेसाठी सरकार किती गंभीर आहे, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.
