काळासोबत विदर्भातील कृषी संकट वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी योजनांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अनेक समस्यांमुळे शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत आहेत.
महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा हे भाग आजही गंभीर कृषी संकटाशी झुंज देत आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे शेतीसाठी पुरेसा पाण्याचा अभाव, सिंचन प्रकल्पांमधील विलंब, नापिकी आणि वाढता कर्जाचा बोजा, यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शासनाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी कागदावरच राहिल्याने आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यात अपयश आल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या सिंचन प्रकल्पांवर लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक असूनही त्यांचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. नदीजोड प्रकल्पांचा विलंब, धरणांमधील अपूर्ण कामे आणि अपुऱ्या पाणी व्यवस्थापनामुळे हजारो गावे आजही कोरडी ठक्क आहेत. पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार वाढत असून, कर्जफेडीच्या असह्य तणावाखाली त्यांना शेवटचा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे.
शिवसेनेच्या बंडखोरीला Karma Return; शिंदेंच्या आमदारांना सुरक्षेचा लॉस
भीषण आकडा
2023 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 2 हजार 851 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी तब्बल 2 हजार 527 आत्महत्या एकट्या विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांतून झाल्या आहेत. या आकड्यांवरून या प्रदेशातील स्थिती किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. दरवर्षी हा आकडा वाढत असून, सरकारच्या मदत योजनांचा प्रभाव अत्यंत मर्यादित राहिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे आर्थिक विवंचना हा मोठा घटक असला तरी, त्याला जोडून बँका आणि सावकारांचे दबाव, विमा कंपन्यांच्या अपुऱ्या भरपाई रक्कमा, बाजारातील अपयश आणि सरकारी मदतीची विलंबित प्रक्रिया या सगळ्याचा मिळून मोठा प्रभाव आहे.
प्रशासनाचे अपयश
महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांवर कोट्यवधींची गुंतवणूक झाली असली, तरी अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीतच आहेत. संथ प्रशासकीय प्रक्रिया, राजकीय उदासीनता आणि भ्रष्टाचारामुळे ही कामे रखडली आहेत. परिणामी, अनेक भागांना अद्याप सिंचन सुविधा मिळालेल्या नाहीत. याशिवाय, विदर्भातील बऱ्याच नद्यांमध्ये पाणी असले तरी त्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि वितरणाअभावी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.
नदीजोड प्रकल्प हे शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकतात, मात्र त्याची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा या नद्यांना जोडून जलसाठ्यांचे पुनर्वितरण करण्याचा सरकारचा संकल्प वर्षानुवर्षे घोषणांपुरताच राहिला आहे.
काय उपाय होऊ शकतात?
सरकारने रखडलेले प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांना सहज कर्जमाफी मिळावी. नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शेतीसाठी अनुदान दिले जावे. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना त्वरित आणि योग्य भरपाई द्यावी. उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. शेतमालाला योग्य हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा वाढवावा.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने प्रभावी पाऊले उचलण्याची गरज आहे. शासनाने फक्त घोषणा न करता त्यांची त्वरित अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, कृषी क्षेत्रातील हे संकट आणखी गडद होऊन शेतकऱ्यांसाठी जगणे अधिकच कठीण होईल.
