नाशिक जिल्हा न्यायालयाने राज्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधू सुनील कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवण्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षे कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या आमदारकी आणि मंत्रिपदावर संकट निर्माण झाले आहे. राजकीय वर्तुळात यावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. मात्र, शिक्षेच्या निर्णयानंतर केवळ दोन तासांतच त्यांना जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यातील गरजू आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मुख्यमंत्री कोट्यातून स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून दिली जातात. त्यासाठी अर्जदाराने स्वतःच्या नावावर कोणतीही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, 1995 मध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर भागातील व्हू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. विशेष म्हणजे, या इमारतीतील आणखी दोन सदनिका इतरांनी घेतल्या होत्या, परंतु त्या देखील कोकाटे बंधूंच्या ताब्यात होत्या.
27 वर्षांनंतर निकाल
या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाल्यानंतर माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या गैरव्यवहाराविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात 1997 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. तब्बल 27 वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल लागला असून, माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकरणात एकूण चार जणांवर आरोप करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने इतर दोघांना निर्दोष ठरवले, तर कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. शिक्षेचा आदेश लागताच माणिकराव कोकाटे यांनी तत्काळ जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेत न्यायालयाने त्यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. सत्र न्यायालयात अपील करण्यासाठी त्यांना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
पद धोक्यात?
या निर्णयामुळे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेमुळे त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. मंत्रिपदावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. दरम्यान, कोकाटे यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
हा निकाल राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवणारा ठरला आहे. पुढील काळात या प्रकरणाची काय दिशा ठरते आणि कोकाटे यांची राजकीय कारकीर्द कुठल्या वळणावर जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
