राज्याच्या अर्थसंकल्पात वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने विदर्भातील 6 जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधा वाढणार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात 10 मार्च 2025 रोजी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणापासून रोजगारनिर्मितीपर्यंत, तसेच जलसिंचन प्रकल्पांपासून जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये गोसेखुर्द प्रकल्प, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजना यांसारख्या दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त भूमीत आता नव्या आशेचा किरण दिसू लागला आहे. राज्यातील बहुप्रतिक्षीत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे. यामुळे रखरखत्या जमिनीत हरितक्रांती घडणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सिंचन सुविधा बळकट होऊन शेतीला नवसंजीवनी मिळणार आहे. हा प्रकल्प 88 हजार 574 कोटी रुपयांच्या खर्चाने उभारला जाणार आहे. तब्बल 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सहा जिल्ह्यांना पाणी
विदर्भात कायम पाण्याची टंचाई जाणवते, परिणामी, दुष्काळ हा या भागाच्या नशिबी आलेला आहे. मात्र, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांतील शेती, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे तब्बल 15 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विदर्भाचा हा प्रकल्प म्हणजे केवळ सिंचनच नव्हे, तर एक प्रकारे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा नवा महामार्ग असणार आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी योग्य पद्धतीने या नदीजोड प्रकल्पाद्वारे वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल.
शेतीला नवी संजीवनी
सुमारे 426.52 किमी लांबीचा कालवा या नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत तयार केला जाणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवनाने वाया जाणारे पाणी योग्य ठिकाणी पोहोचेल आणि पाण्याच्या बचतीलाही चालना मिळेल. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून त्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल.
आजही देशभरातील जवळपास 146 जलाशयांची पाणीपातळी कमी होत असते, याचा थेट फटका शेतीला बसतो. विशेषतः विदर्भातील ही समस्या अधिक गंभीर असूनच शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा नदीजोड प्रकल्प म्हणजे एक जीवनवाहिनी ठरणार आहे.
औद्योगिक विकासालाही चालना
सिंचनाच्या सोयीसोबतच, हा प्रकल्प पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योग येत आहे. त्यासाठी पाण्याची गरज भासणार आहे. या प्रकल्पामुळे औद्योगिक क्षेत्रालाही भरघोस लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प म्हणजे विदर्भाच्या भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास विदर्भाच्या शेतीला, नागरिकांना आणि औद्योगिक विकासाला संजीवनी मिळेल, यात शंका नाही.
