अकोल्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्यात प्रशासनाला चांगलाच झणझणीत झटका बसला. गाडी नाचतेय, पण अधिकारी झोपलेत, म्हणत त्यांनी अधिकाऱ्यांना थेट कारवाईचा इशारा दिला.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार 12 जून रोजी अकोला दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी तातडीची बैठक बोलावली आणि अकोल्यातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच झापले. त्यात एकच अर्थ स्पष्ट होता की, सहनशक्ती संपली आहे, आता कारवाई ठरलेली. शिवनी विमानतळावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाताना अजित पवार यांच्या गाडीने रस्त्यावरील अवस्थेचं जोखड नुसतं पेललं नाही, तर थेट दादांच्या रागालाही पेटवून गेलं.
नियोजन भावनातील या बैठकीत पवार म्हणाले, मी येताना माझी गाडी डिस्को डान्स करत होती, आणि तुम्ही अधिकारी अजूनही खुर्चीवर लॅपटॉपमध्ये आकडे भरत बसलाय. विकासाच्या नावाखाली लाखो कोटींचा निधी येतो, पण जमिनीवर काय? खड्डे, रखडलेली कामं, आणि गोंधळलेली यंत्रणा. या सगळ्याच्या मुळाशी खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हात घालत अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
प्रशासनाला इशारा
नियोजन भवनात आयोजित केलेल्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम, वनविभाग आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी ज्या कडक शब्दांत झापलं, ते ऐकून अनेकांच्या चेहऱ्यावर रंग उडाले. तुम्हाला पुन्हा सांगतो, कामं झाली नाहीत, तर तुम्ही कुठेही असलात तरी मी कारवाई करणार! असा सज्जड इशारा करत त्यांनी कागदोपत्री कारभाराला ‘शून्य सहनशीलता’ हे धोरण स्पष्ट केलं
पवार यांनी स्पष्ट आदेश दिला, कोणतीही योजना रखडू देऊ नका. टेंडर प्रक्रियेत अनाठायी वेळ नका लावू. प्रत्येक योजनाचं ‘जमिनीवर’ काम दिसलं पाहिजे, केवळ फायलींमध्ये नाही. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सर्व कामं पूर्ण झाली पाहिजेत, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावं लागेल, असंही त्यांनी बजावलं.
Parinay Fuke : प्रतिसाद न दिल्यानं संतप्त आमदार ‘भेल’ची करणार गिल्ली मिसळ
विकास अदृश्य
अकोला जिल्ह्यासाठी 2024 – 25 आर्थिक वर्षात तब्बल 300 कोटींचा निधी मंजूर झाला. पण त्यातला संपूर्ण खर्चही होऊ शकलेला नाही. आणि विकास? विकास कुठे आहे? सामान्य जनतेला काय मिळालं? हा प्रश्न पवारांनी उपस्थित केला तेव्हा सगळं प्रशासन अवाक् झालं. पवारांनी सगळ्या अधिकाऱ्यांना जाणीव करून दिली की, नियोजन समितीचा प्रत्येक रुपया योग्य, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख कामासाठीच खर्च व्हायला हवा. अनावश्यक खर्चांवर चाप बसवा आणि नागरिकांना जाणवेल, असा विकास करा, अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली.
बैठकीत अजित पवार यांनी अकोला आणि वाशीम जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यांची बारकाईने चाचपणी करत ‘हातात लागलेला निधी’ हवा तिथं न पोचल्याचं वास्तव उजेडात आणलं. त्यांनी अधिकार्‍यांना सांगितलं की, जर नागरिकांच्या वाट्याला खड्डे, वीजखंडीत वेळा, रखडलेली कामं आणि कागदांपुरताच विकास आला, तर जबाबदार कोण?
राज्य सरकारने निधी दिला, पण तो गेला कुठे? कागदांवर झालेला विकास, प्रत्यक्षात अपूर्ण कामं, आणि जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत. अजित पवार यांचा आजचा दौरा फक्त एक बैठक नव्हती, ती ‘प्रशासकीय झापड’ होती. आता तरी अकोल्यातील अधिकाऱ्यांनी जागं व्हावं, अन्यथा पुढचं पाऊल कारवाईचं चक्र असेल, हे स्पष्ट आहे.
