नागपूर महा मेट्रोतील कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी आकाश फुंडकर लढा देत आहेत. फुंडकर यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारांना केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या किमान वेतनानुसार वेतन मिळाले पाहिजे. यासाठी महामेट्रोच्या व्यवस्थापनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. महामेट्रो अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि अन्य समस्या सोडवण्यासाठी मंत्री फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारांच्या नोंदणी, वेतन आणि इतर सुविधांबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. कंत्राटी कामगारांची नोंदणी केंद्रीय कामगार प्राधिकरण आणि राज्य शासनाच्या कामगार विभागाकडे करण्यात आली असली, तरी त्यांना अद्याप केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या किमान वेतनाचा लाभ मिळत नाही. याबाबत महामेट्रो व्यवस्थापनाने तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निर्देश मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले.
अर्थ राज्यमंत्री Ashish Jaiswal म्हणाले, अनेक नेते कमिंग सून
एकसंध वेतन धोरण
राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांत कार्यरत कंत्राटी कामगारांना समान वेतन आणि सुविधांचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले. एमएमआरडीए (मुंबई मेट्रो), एमआरसीएल (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.), पीएमआरडीए (पुणे मेट्रो) आणि नागपूर महामेट्रो अशा सर्व मेट्रो प्रकल्पांमध्ये कंत्राटी कामगारांसाठी समान वेतन धोरण लागू करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्व मेट्रो प्रकल्पांत कार्यरत कंत्राटी कामगारांना एका प्रवाहात आणण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाणार आहे, असेही आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
या बैठकीस आमदार प्रविण दटके, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, महामेट्रोचे महाप्रबंधक सुधाकर उराडे, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.
सुरूच राहणार लढा
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांनी अनेक वेळा आपली वेतनवाढ आणि अन्य सुविधांबाबत मागणी केली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत महामेट्रो व्यवस्थापनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कंत्राटी कामगारांना केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार योग्य वेतन आणि सुविधा मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असे आश्वासन मंत्री फुंडकर यांनी दिले.
कामगार हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महामेट्रो व्यवस्थापनाकडून लवकरात लवकर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
