(या लेखातील मतं ही लेखकाची आहेत. या मतांशी ‘द लोकहित लाइव्ह’ सहमत असेलच असं नाही.)
सातत्याने देशात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर पाऊल. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी दिला कडक संदेश.
झाडांवर अत्याचार करणाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठोस संदेश दिला आहे. झाडांची क्रूरपणे कत्तल करणे म्हणजे मानवतेविरुद्ध गुन्हाच. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, झाड तोडणे हे माणसाला मारण्यापेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या या हत्या प्रकरणात न्यायालयाने कोणतीही माफी दिली नाही. ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील 454 झाडांची निर्दयी कत्तल झाल्याने आरोपींना प्रत्येक झाडा मागे एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यांनी माफी मागून चूक कबूल केली असली तरी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान यांच्या खंडपीठाने दंड माफ करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
पर्यावरणाचा अपार धोका लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. कोर्टाने आरोपींना काही ठिकाणी नविन झाडे लावण्याची परवानगी दिली, पण तेवढ्यावर त्यांना सूट मिळेल, हा गैरसमजही दूर केला. एका झाडाची भरपाई शंभर वर्षांतही होणार नाही, हे न्यायालयाचे निरीक्षण म्हणजे पर्यावरणाबद्दलची जागरूकता व्यक्त करणारा ठोस इशारा आहे. याप्रकरणात अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून मदत करणाऱ्या वरिष्ठ वकील एडीएन राव यांच्या मतांशी सहमती दर्शवत, कोर्टाने म्हटले की कोणालाही झाडांबाबत कायदा धाब्यावर बसवता येणार नाही. बेकायदेशीर वृक्षतोड करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई ठरलेली आहे.
वृक्षतोडीचा कायदेशीर विरोध
2015 पासून ताज ट्रॅपेझियम क्षेत्रात वृक्षतोडीवर बंदी आहे. तरीही गेल्या वर्षी कोर्टाच्या परवानगीशिवायच 454 झाडे तोडण्यात आली. हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा अपमानही आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरोपींच्या वतीने दंड कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र कोर्टाने ती फेटाळून लावत स्पष्ट केले, पर्यावरणाची हानी ही क्षम्य नाही. झाडे लावण्याची परवानगी देऊन, कोर्टाने पर्यावरण पुनर्प्राप्तीसाठी एक संधी दिली. पण चुकीसाठी दंड अटळ असल्याचे पुन्हा ठासून सांगितले. सतत वाढत असलेल्या तापमानामुळे आता झाडांची किंमत केवळ पर्यावरणस्नेही सौंदर्यापुरती राहिलेली नाही.
आपल्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक ती आहेत. शहरांतील काँक्रीटच्या जंगलात झाडे म्हणजे शुद्ध हवेचे एकमेव नैसर्गिक साधन आहेत. या झाडांचे अस्तित्व, विशेषतः पुरातत्त्वीय महत्त्वाच्या ठिकाणी, केवळ निसर्गाचे रक्षण करत नाही तर आपली संस्कृतीही जपतात. मग प्रश्न उरतो अशा क्षेत्रात झाडे तोडण्याची परवानगी कशी मिळते? धोरणकर्त्यांनी आता याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. उत्तराखंडमधील चिपको आंदोलन किंवा राजस्थानमधील खेजरी वृक्ष वाचवण्यासाठीचा बलिदानमय संघर्ष हे इतिहास आपल्याला सांगतो की, झाडांसाठी लढा देणारा समाजच खऱ्या अर्थाने जागरूक असतो.
आताही भारतभर रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे. पण त्या जाळ्यात रोज हजारो झाडांचे प्राण गमावले जातात. सरकारने विकास करतानाच पर्यावरणाची जबाबदारी ओळखली पाहिजे. झाडे तोडणे जर अपरिहार्य असेल, तर ती लावणे हे आपले नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य ठरते.
Operation Sindoor : पाकमध्ये ‘मातम’; काही मिनिटांत जम्मूत वीज सुरू
