अकोल्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये पदवाटपावरून गोंधळ माजला आहे. निष्ठावान कार्यकर्ते उपेक्षित, तर धनशक्तीवाल्यांना डबल डोस मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे.
राज्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. याच वाऱ्याच्या दिशेला विरोधात उभा आहे अकोला भाजपचा घरगुती गोंधळ. कार्यकर्त्यांच्या वाटेला पदांचे गोडवे लावण्याऐवजी काही निवडक लोकांनाच डबल डोस दिला जातोय, अशी चर्चा जिल्ह्यात जोर धरते आहे. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसता बसता वाचलेली भाजप, तर विधानसभा निवडणुकीत चांगलाच पराभव पचवावा लागलेली भाजप. आता स्वतःच्या हाताने स्वतःची मुळे उपटतेय, असे राजकीय गल्लीबोळात कुजबुज सुरू आहे.
भाजप महानगर कार्यकारिणीत एका व्यक्तीची सदस्य म्हणून निवड झाल्यानंतर, 8 ऑगस्ट शुक्रवारी पुन्हा त्यांचीच भाजपच्या पूर्व मंडळात सोशल मीडियाच्या पदावर नियुक्ती झाली. पक्षाच्या नियमावलीत स्पष्ट आहे की, एका कार्यकारिणीत असलेला व्यक्ती दुसऱ्या कार्यकारिणीत घेतला जाऊ शकत नाही. तरीही त्या सदस्याला डबल डोस देण्यात आला. मग कार्यकर्त्यांचं सरळच म्हणणं आलं की, लोक मिळत नाहीत का काय?
नाराजी उघड
धनशक्तीवाल्यांना पदवाटप, वरच्या पातळीवरील शिफारसी आणि निष्ठावानांना फक्त गोड बोलणं. हेच सध्या अकोला भाजपचं राजकारण असल्याची टीका आतल्या घरातूनच होतेय. चुकीचे उमेदवार दिल्याने विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा बालेकिल्ला डगमगला. माजी आमदार नारायण गव्हाणकर यांनीही पाठ फिरवून शिंदे गटात प्रवेश केला. तर अनेक कार्यकर्त्यांनी उघडपणे सांगितलं की, मोठे नेते निष्ठावानांवर दबाव आणतात.
प्रदेश नेतृत्वाला सगळं माहीत असूनही, अकोला भाजपमध्ये चाललेल्या ‘धनशक्तीच्या खेळा’कडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. काही स्थानिक नेत्यांनी तर थेट प्रदेश पातळीवरील नेत्यांना पैशाच्या जोरावर गुलाम बनवलं आहे, अशी उघड टीका केली आहे. आज अकोल्यातील परिस्थिती अशी की, निष्ठावानांना सडवायचं आणि बाकीच्यांना पद वाटायचं, हेच नवीन धोरण असल्यासारखं दिसतं आहे. त्यामुळेच भाजपला अकोल्यात कार्यकर्ते मिळणं कठीण होणार, अशी चर्चा रंगतेय.
भाजपच्या गडातच आता निष्ठावानांमध्ये असंतोषाचा लावा पेटायला लागलाय. गल्लीबोळातील चर्चा अशी की, दिवस वाईट येत आहेत का? कार्यकर्तेच मिळत नाही. पदवाटपाच्या या बाजारात कष्ट करणारे कार्यकर्ते आता फक्त प्रेक्षक बनले आहेत, तर धनशक्तीवाल्यांच्या मर्जीनुसार राजकीय खेळ चालतोय. हा खेळ असा चालू राहिला, तर कार्यकर्त्यांचा रोष थेट मतदानपेटीतून बाहेर पडेल, याची भीती सुद्धा व्यक्त होते आहे.
राजकीय वर्तुळात आता बोललं जातंय की, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत या गोंधळाचे थेट पडसाद उमटू शकतात. निष्ठावान कार्यकर्त्यांची नाराजी आणि धनशक्तीवाल्यांचं वर्चस्व, या मिश्रणाने भाजपला अकोल्यात चांगलाच फटका बसू शकतो. 2029 मधील स्वप्न तर लांबच, पण आधी येणाऱ्या स्थानिक रणसंग्रामातच भाजपची परीक्षा होणार, हे नक्की.
