अकोल्यातील महापालिका प्रशासनात बहुचर्चित असलेला साडेचार कोटींचा पेन्शन घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
अकोला महापालिकेतील बहुचर्चित साडेचार कोटींच्या पेन्शन घोटाळ्याचा भयानक प्रकार समोर आला आहे. या घोटाळ्यात सामान्य कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून मोठ्या अधिकाऱ्यांना पद्धतशीर वाचवले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई नाही, मात्र एका कर्मचाऱ्याला बळीचा बकरा बनवले जात आहे.
बड्या अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट
महापालिकेच्या प्रशासनाने लिपिक अशोक सोळंके यांच्यावर कठोर कारवाई करत पोलिस तक्रार दाखल केली. मात्र, या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे वाचवले गेले आहे. सहायक आयुक्त, उपायुक्त, लेखा विभाग आणि धनादेशावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पद्धतशीररित्या मोकळे सोडण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून साधूला शिक्षा करण्यासारखा आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतून लाखो-कोटींची रक्कम लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचा हा प्रकार धक्कादायक असून, त्यामुळे सामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी
या घोटाळ्यातील काही अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाल्याचा स्पष्ट आरोप होत आहे. एवढा मोठा घोटाळा एकटा लिपिक करू शकतो का? अर्थातच नाही, मग या आर्थिक घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार कोण? हे अधिकारी कोणाच्या छत्रछायेखाली आहेत, हे तपासण्याची वेळ आली आहे.
जर शासन आणि प्रशासन खरोखर निष्पक्ष असेल, तर या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याला कठोर शिक्षा आणि उच्चपदस्थ अधिकारी मोकाट, हा न्याय कोणता? या प्रकारामुळे भ्रष्टाचाराचे जाळे महापालिकेत कसे पसरले आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
मुख्य आरोपी कोण
महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये बड्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग वारंवार समोर आला आहे. मात्र, यांना वाचवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा तत्पर असल्याचे दिसते. सामान्य कर्मचाऱ्यांना बळी देऊन अधिकाऱ्यांना वाचवले जात असल्याचा आरोप करत, या आर्थिक गैरव्यवहारांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश झाल्यावरही दोषींना शिक्षा न होताच प्रकरण दडपले जात आहे. यामागे कोणाचा वरदहस्त आहे? राजकीय हस्तक्षेपामुळेच आरोपींना संरक्षण दिले जात आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अकोल्यातील नागरिक आक्रमक
सध्या अकोल्यातील नागरिकांत मोठा रोष आहे. प्रशासनाचा हा दुटप्पी न्याय पाहून लोक आक्रमक झाले आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर संपूर्ण अकोला रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. दोषींना वाचवणाऱ्या प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला जात आहे. आता शासन आणि प्रशासन या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणार का, हा प्रश्न आहे.
या घोटाळ्याची योग्य चौकशी न करता प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामागे राजकीय दबाव आहे का? महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष या प्रकरणात गप्प का? उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना वाचवले जात आहे, हे स्पष्ट असूनही कोणतेही राजकीय नेतृत्व पुढाकार घेताना दिसत नाही. यावरूनच सत्ताधाऱ्यांचा मूकसंमत सहभाग आहे का, असा संशय उपस्थित होतो.
