महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात स्थानिक निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. ज्याप्रकारे महिलांना मोठ्या प्रमाणात आनंद झालेला आहे, त्याचप्रमाणे अनेक नेत्यांचे स्वप्न धुळीला मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक निर्देशांनुसार, जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पार पडणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, अकोला जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी तयारी जोरात सुरू झाली आहे. प्रशासनाने युद्धपातळीवर कामाला सुरुवात केली असून, मंत्रालयात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची बहुप्रतीक्षित सोडत काढण्यात आली. या सोडतीने निवडणुकीच्या रणधुमाळीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
विशेष म्हणजे, 33 नगरपरिषदांपैकी 16 जागा या अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यातील निवडणुकीसाठी सदस्य पदांच्या आरक्षणाचा प्रारूप आराखडा 8 ऑक्टोबर रोजी सोडतीद्वारे ठरविण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग आणि सर्वसाधारण (महिलांसह) प्रवर्गासाठी हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. हा प्रारूप आराखडा 9 ऑक्टोबर रोजी संबंधित नगरपरिषद आणि नगरपंचायत कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर, त्यांच्या संकेतस्थळांवर तसेच जिल्हाधिकारी अकोल्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (akola.nic.in) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
नवीन धोरणाचा प्रभाव
याशिवाय, जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्येही ही अधिसूचना उपलब्ध आहे. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या हरकती किंवा सूचना नोंदवाव्यात, असे आवाहन नगरपालिका प्रशासनाचे सहआयुक्त विश्वनाथ वडजे यांनी केले आहे. ज्या नागरिकांना या प्रारूप आरक्षणाबाबत हरकती किंवा सूचना मांडायच्या आहेत, त्यांनी 9 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर 2025, दुपारी 3 वाजेपर्यंत संबंधित नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत कार्यालयात लेखी स्वरूपात, कारणासहित सादर कराव्यात. या कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिली आहे. प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर होईल.
प्रक्रियेनंतर, हरकती आणि सूचनांचा विचार करून अंतिम आरक्षणाला मंजुरी मिळेल. यानंतर, संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडून अंतिम आरक्षण राज्य सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली ही निवडणूक आता मार्गी लागत असल्याने अकोल्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक नवे चेहरे आणि जुन्या दिग्गजांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला असून, गावोगावी चर्चांना उधाण आले आहे. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार आहे, असे अनेकांचे मत आहे. मतदारसंघातील बदललेली समीकरणे, नव्या आरक्षण धोरणांचा प्रभाव आणि स्थानिक मुद्द्यांमुळे यंदाची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे.
Local Body Election : वूमन पावरने गाजणार सिंदखेडराजातील राजकीय मैदान
