विकासाच्या बाबतीत नशीब फुटकं असलेल्या अकोल्याच्या वाट्याला महावितरणकडून काळोख भेट स्वरूपात दिला जात आहे. अकोल्यातील लोकप्रतिनिधींकडून कितीही आदळ आपट केल्याचा दिखावा केला जात असला तरी, महावितरणचे अधिकारी लोकप्रतिनिधींना ऐकेनासे झाले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून अकोला शहरातील आणि ग्रामीण भागातील विजेचा खेळखंडोबा कायम आहे. क्षणाक्षणाला वीजपुरवठा बंद होणं आणि तासंतास अकोला अंधारात बुडणं हे आता नेहमीच झालेलं आहे. सातत्याने तीन वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतरही अकोला जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीला जिल्हावासियांना सुरळीत आणि पूर्णवेळ वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यामध्ये यश मिळालेले नाही. अकोला जिल्ह्याचे नशीब फुटके आहे. त्यातल्या त्यात विकासाच्या बाबतीत तर अकोला शहर दरिद्री असल्याचे सांगितले जाते.
अकोल्यामध्ये पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही. चालण्यासाठी धड रस्ते नाही. वेगवेगळ्या भागांमध्ये कचऱ्यांचे ढीग साचलेले दिसतात. अनेक रस्त्यांचे काम अर्धवट आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अकोल्यावर उपकार केले. एक उड्डाणपूल आणि एक अंडरपास दिला. परंतु अधिकाऱ्यांनी या अंडरपास आणि उड्डाणपुलाची निर्मिती देखील धड केली नाही. त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांमध्ये अंडरपास गटार गंगा बनले. उड्डाणपूल बंद करून त्याचा काही भाग पाडावा लागला.
कॉन्ट्रॅक्टधारकांचा दबाव
अकोल्याच्या विकासाकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नसल्याची ओरड खरी ठरत आहे. आता अकोल्याच्या वीज पुरवठा बाबतीत मोठा खेळ होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अकोला जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यांमध्ये काळोख पसरला आहे. कोणत्याही क्षणी अकोल्यातील वीज पुरवठा खंडित होतो. विशेष म्हणजे महायुतीच्या सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. परंतु अकोल्यातील लोकप्रतिनिधींना आपल्या पदरामध्ये काहीच पाडून घेता आले नाही. आता अकोला जिल्ह्यामध्ये विजेची समस्या प्रचंड वाढली आहे.
सात मिनिटं अवकाळी पाऊस झाल्यानंतर पाच तास वीज पुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की महावितरणवर ओढावली आहे. याचे कारण म्हणजे अकोल्यातील महावितरणजवळ पुरेसे मनुष्यबळ नाही. पुरेसे साहित्य नाही. काही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या चेलेचपाट्यांना महावितरणचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळावे म्हणून आपल्या सोयीचे अधिकारी अकोल्यामध्ये बसविले आहेत. हे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार केवळ आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट मिळावा आणि पैसे कमावता यावे याच्याच मागावर आहेत. त्यामुळे अकोल्यातील विजेच्या समस्येकडे कोणाचेही लक्ष नाही.
तीन खुर्च्यांचा भार
अकोल्यामध्ये सध्या पूर्णवेळ अधीक्षक अभियंता नाही. शहर विभागामध्ये पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नाही. सध्या जगतपाल सिंह दिनोरे यांच्या अकोल्याच्या अधीक्षक अभियंता आणि शहर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचा पदभार आहे. याशिवाय दिनोरे यांना प्रशासन विभागाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून देखील आपले काम पाहावे लागत आहे. अशीच बोंब अनेक पदांबाबत आहे. अकोल्याच्या अधीक्षक अभियंता प्रतीक्षा शंभरकर या अनेक दिवसांपासून रजेवर आहे. त्यांना अकोल्यात काम करण्याची इच्छा नाही.
वेगवेगळी कारणं समोर करीत शंभरकर आपली रजा वाढवून घेत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जगतपाल सिंह दिनोरे यांना अकोला शहर आणि अकोला ग्रामीण या प्रचंड मोठ्या भागासह आपल्या कामाचा ताणही सहन करावा लागत आहे. पूर्णवेळ अधिकारी, मनुष्यबळ आणि पुरेसे साहित्य उपलब्ध नसल्याने अकोल्यातील महावितरणचे रूपांतर आता भंगारखाना अशी झाली आहे. कॉन्ट्रॅक्टरखोरीच्या मागे सातत्याने असलेल्या काही नेत्यांनी अकोल्याकडे लक्ष दिले नाही, तर आगामी काळामध्ये अकोला शहर अंधारात बुडाल्याशिवाय राहणार नाही.
विकासाचा भोपळा
आता केवळ आखपाखड करून चालणार नाही, तर काही ठोस पावले अकोला शहराच्या विकासाच्या बाबतीत उचलावे लागतील, अशी मागणी लोकांकडून होत आहे. काही नेत्यांकडून सातत्याने होणाऱ्या त्रासामुळे अधिकारी देखील कंटाळले आहेत. त्यामुळे आता अधिकारी देखील या नेत्यांचे पितळ उघडे करण्याच्या मागे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मात्र अकोल्यातील सामान्य जनता भरडली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अवकाळी पावसाच्या उकाड्याने प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
नागपूर येथील भारतीय मौसम विभागाच्या वेधशाळेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार आणखी 15 दिवस हा उकडा कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रात्रीअपरात्री आणि सलग तीन ते चार तास अकोल्यातील वीज पुरवठा खंडित राहत असेल तर स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत अकोल्याने भोपळा विकास केला असेच म्हणावे लागेल. अकोलामध्ये विकास न होण्यामागे येथील लोकप्रतिनिधींची उदासीनताच कारणीभूत आहे, असेच आता ठामपणे म्हणावे लागेल.
