विदर्भात अवकाळी सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने अनेक जिल्ह्यांना झोडपले आहे. अकोला जिल्ह्यात झाल्याने मुसळधार पावसाने संपूर्ण नागरिक त्रस्त.
अकोल्यात केवळ वीस मिनिटांचा पाऊस पडताच संपूर्ण शहर अंधारात बुडालं. वीजपुरवठा खंडित होऊन महावितरणच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अकोला जिल्हा आजही विकासाच्या बाबतीत दारिद्रीच आहे. नागपूर किंवा अमरावतीसारखा झंझावाती विकास अकोल्यात कधीच झाला नाही, कारण अकोल्याला अजूनही असा एकही प्रभावी लोकप्रतिनिधी लाभलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोल्यातील रस्त्यांची अवस्था, सफाई व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक व्यवस्था पूर्णपणे ढासळलेली आहे.
मोर्णा नदी ही केवळ नावाला उरली असून ती आता गटारगंगा झाली आहे. अकोल्यात राहणं म्हणजे जणू नरकात राहण्यासारखंच वाटतंय. अशा बिकट परिस्थितीत अकोल्यात वीजपुरवठ्याचाही सतत खेळखंडोबा सुरू आहे. अनेक नेत्यांनी आपापल्या मर्जीतील अधिकार्‍यांना महावितरणमध्ये बसवले आहे, जेणेकरून आपल्याच चेले-चपाट्यांना महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीच्या ठेके मिळवून देता यावेत. याच राजकीय स्वार्थाच्या फेऱ्यात अकोल्यातील नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्याचा मुद्दा नेत्यांनी आणि महावितरणने सोयीस्कररित्या विसरून टाकलेला आहे.
महावितरणची पोलखोल
14 मे रोजी केवळ 20 मिनिटं पाऊस पडला, आणि त्या पावसाने महावितरणची पुन्हा एकदा पोलखोल केली. संपूर्ण अकोला शहर अंधारात बुडालं. वीज उपकेंद्रात येणाऱ्या लाईनमध्ये बिघाड निर्माण झाला. मात्र अकोल्यात SCADA यंत्रणा नसल्यामुळे बिघाड नेमका कुठे झाला हे शोधणं महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरलं. अधिकारी आणि कर्मचारी फॉल्ट शोधण्यात गुंतले होते, तर लोकप्रतिनिधी मात्र आपल्या घरात आरामात होते. दुसरीकडे सामान्य नागरिक मात्र अंधार आणि त्रासात होते. या सर्व परिस्थितीत काही राजकीय पक्ष मात्र पुन्हा एकदा मतांची भीक मागायला लोकांच्या दारात येणार आहेत.
जे पिण्याचे पाणी देऊ शकत नाहीत, रस्त्यांची सफाई करू शकत नाहीत, मोर्णा नदी स्वच्छ ठेवू शकत नाहीत, वीजपुरवठा सुरळीत करू शकत नाहीत अशा लोकांच्या हातात सत्ता द्यावी की नाही, असा प्रश्न अकोल्यातील जनतेला पडू लागला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहूनही काही राजकीय पक्ष अजूनही शहाणे झालेले दिसत नाहीत. त्यांना अजूनही वाटतं की काहीही केलं नाही तरी मतदार त्यांना मतदान करतील. मात्र त्यांच्या या भ्रमाचा भोपळा आता महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नक्कीच फुटेल, असा संताप अकोल्यातील जनतेत उफाळून येत आहे.
