नागपूरच्या कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या थकबाकीच्या मुद्द्यावर बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे.
नागपूरची राजकीय भूमी नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या होम ग्राऊंडमध्ये एक मोठा विकास आव्हान उभा राहिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कंत्राटदार एकत्र येऊन बेमुदत संपावर गेले आहेत, आणि याचे थेट परिणाम नागपूरच्या महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांवर होऊ शकतात. कंत्राटदारांच्या विरोधी गटाने सांगितले की, राज्य शासनाने त्यांच्या ५ हजार ते १० कोटी रुपयांच्या थकबाकीला दुर्लक्ष केले आहे, आणि या पद्धतीने कामे सुरु ठेवली तरीही थकबाकीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नागपूर महापालिकेसाठी हजार कोटी रुपयांच्या मंजुरीच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यांचा आरोप आहे की, राज्य शासनाने थकबाकीची व्यवस्था केली नाही.
कंत्राटदारांच्या दृष्टीने काम सुरू असले तरीही त्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना नवीन प्रकल्प स्वीकारता येत नाहीत. राज्य शासनाच्या वतीने नागपूर शहराच्या विकासासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर शहराचा नवा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासोबतच १२०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, कंत्राटदारांचा मुद्दा ठळक आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्राद्वारे थकबाकीचे सुस्पष्ट आकडे सादर केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. यामध्ये अनेक प्रकल्पांच्या खर्चावर सरकारने नियंत्रण ठेवले नाही, ज्यामुळे कंत्राटदारांची तक्रार आहे की, हमी दिलेल्या कामांची तर्तिब दिली जात नाही.
वेळेवर पैसे मिळत नाहीत
कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने विकास प्रकल्पांच्या घोषणा तर केल्या, पण खर्चाचे नियोजन योग्यरीत्या केले गेले नाही. कंत्राटदारांना आज पैसे मिळतील, उद्या मिळतील अशा आशेवर कामे पुर्ण करायला सांगितले जाते. त्यांना ५-१० टक्के पेमेंट देऊन नवीन प्रकल्पांची जबाबदारी दिली जाते. यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढतच आहे. कंत्राटदारांचे आरोप आहेत की, राजकीय सत्ताधारी प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेतात आणि कामे लांबणीवर टाकतात. परिणामी, छोट्या कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नागपूर शहराच्या विकासासाठी घेतलेल्या निर्णयांनी राज्याच्या राजकारणात एक नवीन वळण घेतले आहे. विशेषतः कंत्राटदारांच्या बेमुदत संपामुळे विकास कामे थांबण्याची दाट शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांनी घोषणा केली आहे की, आधी थकबाकी दिली जावी, त्यानंतरच नवा प्रकल्प स्वीकारला जाईल. यामुळे महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
