एकनाथ शिंदे गटाच्या लोकप्रिय दहा रुपयांच्या शिवभोजन थाळी योजनेला लाडकी बहिणीच्या योजनेमुळे अनुदान अडचणींमुळे अमरावतीत मोठा फटका बसला आहे.
राजकारणात प्रेमही असते, पण बजेटचे प्रेम काही वेळा साखर नव्हे तर तिखट ठरते. शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाने मोठ्या अभिमानाने सुरू केलेली दहा रुपयांची शिवभोजन थाळी योजना सध्या आर्थिक चिमट्यामुळे अडथळ्याच्या खड्ड्यात अडकली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेली ही गरीबांसाठीची योजना, लाडकी बहिणीच्या घोंडळात सापडल्याने गोंधळ उडाला आहे. कारण लाडकी बहीण योजनेसाठी शासकीय तिजोरीवर आलेल्या भारामुळे आता शिवभोजन थाळीला थांबावे लागले आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या महायुती सरकारमध्ये बरेच काही समन्वयाच्या बाहेर घडू लागले आहे.
मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची भाजपच्या गोटात गेल्यानंतर शिंदे गटाला अनेक बाबतीत धक्के सहन करावे लागले. सुरक्षा काढली गेली, योजनांना ब्रेक लागला आणि आता शिवभोजन या जनतेच्या पोट प्रोजेक्टलाही लाथ बसली. एकेकाळी शिंदेंची लोकप्रिय योजना म्हणून ओळखली जाणारी शिवभोजन थाळी, लाडकी बहिणीच्या सणसणीत खर्चामुळे उपाशीच राहिली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील परिस्थिती बघितली तर, ३९ पैकी तब्बल १५ शिवभोजन केंद्रे बंद पडली आहेत. उर्वरित २४ केंद्रे कशीबशी चालू आहेत, पण केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे आम्ही अनुदानाच्या आशेवर ताटात अन्न वाढतोय. पण आता थाळीच उपाशी आहे.
Devendra Fadnavis : ईमारती नव्हे, भविष्य घडवतोय शिक्षणाचा विठ्ठल
बिल मंजुरी प्रलंबित
मागील चार महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्याने केंद्रचालकांची ससेहोलपट सुरू आहे. कोरोना काळात ही थाळी मोफत वाटली गेली होती. पण आता १० रुपयांत देण्यासाठी सरकार ४० रुपये अनुदान देते जे सध्या थेट शून्य बनले आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी निधी वळवला गेला, यावरून आधीच टीका झाली होती. आता शिवभोजनावर परिणाम झाल्यामुळे ही योजना अधिक वादात सापडतेय.
शिवभोजन थाळीत दोन चपात्या, एक वाटी भाज्या, डाळ आणि भट देण्यात येतो. शहरांमध्ये एका थाळीमागे सरकारकडून ४० रुपये, ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान मिळते.
परंतु या अन्नदात्या योजनांना जेव्हा पैशांचेच दुर्भिक्ष होते, तेव्हा थाळी तुटते आणि गरीब मजूर कामगार उपासमारीच्या छायेत जातो. दररोज अमरावती जिल्ह्यातील १ हजार २०० लाभार्थी या थाळीचा आसरा घेत होते. पण आता त्यांना खाण्याच्या वेळेस केंद्रावर टाळे सापडते. केंद्रचालक सांगतात, अनुदान वेळेवर मिळालं नाही, माल-सामान आणायचा कसा? मजुरी द्यायची कशी? अन्न व पुरवठा विभागाने अखेर बिल मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी ३ ते ४ महिन्यांचे थकित अनुदान अजूनही रखडलेले आहे. दरमहा बिले मंजूर करत असताना लाडकीच्या नावावर इतर योजना उपाशी राहात असतील, तर जनतेचा विश्वास सरकारवर राहील का, असा खवखवीत सवाल समाजमाध्यमांतून उपस्थित केला जातोय.
