राज्य सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अमरावती टेक्सटाइल पार्कसाठी लवचिक धोरण राबवत आहे .त्यामुळे रोजगार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे.
अमरावतीच्या औद्योगिक विकासात नवे पर्व सुरू होत आहे. राज्य सरकारने पीएम मित्रा टेक्स्टाइल पार्कमधील उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले की, पार्कमध्ये पहिल्या वर्षात येणाऱ्या उद्योगांसाठी जमिनीचे दर 1 हजार 580 रुपयांवरून थेट 600 रुपये प्रति चौरस मीटर करण्यात आले आहेत. पीएम मित्रा टेक्स्टाइल पार्क हा अमरावती जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. येथे कापड उद्योगाशी संबंधित संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित केली जाणार आहे. टेक्स्टाइल पार्कमध्ये आयटी पार्क आणि लघु-मध्यम उद्योगांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे.
उदय सामंत यांचा हा निर्णय लवचिक आणि उद्योगहिताच्या धोरणाचा भाग आहे. केंद्रीय एकत्रित पाणी प्रक्रिया केंद्राचे दरदेखील 67 रुपयांवर स्थिर ठेवण्यात आले आहे. विद्यमान दरात अजूनही 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीमुळे उद्योजकांना स्थापन खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे अधिक कंपन्या अमरावतीत गुंतवणुकीस उत्सुक होतील, असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला. एमआयडीसीने आपल्या एकूण जागेपैकी 20 टक्के जमीन टेक्सटाइल पार्कसाठी आरक्षित केली आहे. सध्या पाच कंपन्यांशी सुमारे 1 हजार 300 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoUs) झाले आहेत. यामध्ये सनातन, प्रताप यांसारख्या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे.
रोजगाराची मोठी शक्यता
टेक्स्टाइल पार्क पूर्णत्वास गेल्यानंतर, अमरावती जिल्ह्यातील 10 ते 15 हजार युवकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. काही उद्योग अमरावती एमआयडीसीतून स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सामंत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री आणि स्वतः उदय सामंत या कंपन्यांशी लवकरच संवाद साधणार आहोत. कंपनीच्या अडचणी समजून घेऊन योग्य उपाययोजना केल्या जातील. अचलपूर येथील फिनले मिल बंद पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामंत म्हणाले की, या प्रकरणाची माहिती घेतली जाईल. अद्याप तक्रार आलेली नसली तरी कामगार उपासमारीच्या स्थितीत असल्याचे समजले आहे.
सरकारकडून या मिलला पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. रेमंड्स कंपनीला सरकारने आठ वर्षांपूर्वी टेक्स्टाइल पार्कमध्ये 500 एकर जमीन दिली होती, परंतु त्यांनी आतापर्यंत केवळ 40 एकरवरच प्रकल्प उभारला आहे. उर्वरित जागेचा काय उपयोग केला जाणार, याची चौकशी उद्योग मंत्र्यांनी बैठकीत केली. कंपनीने आणखी 150 कोटींचा युनिट उभारण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. मात्र, अशी स्थिती राहिल्यास शिल्लक जमीन सरकार परत घेण्याची शक्यता आहे, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी दिला. एमआयडीसीत सध्या 68 टक्के उद्योग सुरू झाले असून, अनावश्यक जागा अडवून ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
