अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने पंचायत समितीनिहाय लोकसंख्येची माहिती मागवून तयारीला वेग दिला आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया अधिकृतरीत्या सुरू झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने पंचायत समितीनिहाय लोकसंख्येची माहिती मागवली असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील मतदारसंघांची नवी आकृती ठरवली जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मतदारसंघांची संख्या सध्याच्या 59 वरून 66 पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती अशा संस्थांच्या निवडणुकींच्या तयारीला गती मिळाली आहे. निवडणुका जाहीर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, त्या पार पडाव्यात यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
सूत्रानुसारच निवडणुक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 2017 साली अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण रचनेनुसारच या निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या मतदारसंघांची संख्या आणि आताच्या नव्याने निश्चित होणारी संख्या यामध्ये फरक असल्यामुळे निवडणुकीच्या जागांची निश्चिती अद्याप बाकी आहे. 2017 मध्ये निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च 2022 मध्ये संपला असून, त्याआधीच नवीन निवडणुकी घेण्याची शासनाची तयारी होती.
परंतु राज्य शासनाने 2011 ऐवजी 2021 च्या जनगणनेनुसार निवडणूक घेण्याच्या प्रस्तावामुळे हा संपूर्ण प्रक्रियेत विलंब झाला. 2021 ची जनगणना अधिकृतरीत्या घोषित झालेली नसल्याने, त्याऐवजी सरासरी लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून मतदारसंघ फेररचना करण्यात आली. त्यात अमरावती जिल्ह्यात 7 नवीन मतदारसंघ वाढवण्यात आले.
लोकसंख्येवर आधारित आकृती
ग्रामविकास विभागाने आता पुन्हा लोकसंख्येची माहिती मागवून मतदारसंघांचे अंतिम आकृतीबंध ठरवण्याचे संकेत दिले आहेत. या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाकडे तयार असलेली माहितीच आता पुन्हा सादर केली जाणार आहे. ही माहिती पूर्वीच राज्य शासन व निवडणूक आयोगाने मागवली होती. त्यामुळे तीच माहिती पुढे पाठवण्याची प्रशासकीय तयारी जिल्हा परिषद निवडणूक विभागाकडून करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेत शिवाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक विभागाने विशेष लक्ष दिले आहे. ग्रामविकास विभागासोबतच राज्य निवडणूक आयोगालाही ही माहिती दिली जाणार आहे, जेणेकरून निवडणुकांच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा राहणार नाही.
तयारीला वेग
संपूर्ण राज्यात ठप्प झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा करून दिला आहे. त्यानुसार अमरावती जिल्हा परिषदही निवडणुकीसाठी सज्ज होत आहे. मतदारसंघांच्या नव्या आकृतीमुळे निवडणूक लढविणाऱ्या पक्षांना, उमेदवारांना आणि प्रशासनाला नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेची निवडणूक अधिक विस्तृत आणि प्रभावी स्वरूपात पार पडेल, अशी शक्यता असून येत्या काही दिवसांत मतदारसंघांची अंतिम यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता ग्रामविकास विभागाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
