लोकसभेत ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025’ मंजूर झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारत धर्मशाळा नाही. बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताच्या सुरक्षेला अधिक बळकट करणारे आणि बेकायदेशीर घुसखोरीवर आळा घालणारे ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025’ बुधवार 27 मार्च लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाची ताजी माहिती उपलब्ध होईल. शिक्षण, व्यवसाय, आरोग्यसेवा आणि संशोधनासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी हे विधेयक फायदेशीर ठरेल.
बिल मंजुरीनंतर लोकसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “भारत कोणासाठीही धर्मशाळा नाही. भारताच्या विकासात हातभार लावणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाचे स्वागत आहे. मात्र जे लोक देशासाठी धोका ठरू शकतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
सरकारचा ठाम निर्धार
अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारताच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नाही. पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य सेवा, संशोधन आणि व्यवसाय यासारख्या क्षेत्रांसाठी येणाऱ्या लोकांचे भारत स्वागत करेल. मात्र बेकायदेशीर घुसखोरांना कुठलीही जागा मिळणार नाही.
त्यांनी असेही सांगितले की, “राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला भारतात प्रवेश दिला जाणार नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही मदत करू, मात्र देशात अशांतता पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
कठोर पाऊले
गृहमंत्री शाह यांनी म्यानमार आणि बांगलादेशातून आलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावरही जोरदार भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, अनेक लोक वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात बेकायदेशीररीत्या राहत आहेत, ज्यामुळे देश असुरक्षित झाला आहे. जर कोणी भारतात शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
अमित शाह यांच्या मते, हे विधेयक केवळ सुरक्षेसाठीच नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. या नव्या कायद्यामुळे भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांची नोंद अधिक चोखपणे ठेवता येईल. शिक्षण, आरोग्य, संशोधन आणि उद्योग क्षेत्राला यामुळे मोठा फायदा होईल, तसेच आर्थिक प्रगतीलाही गती मिळेल. “हे विधेयक भारताला 2047 पर्यंत सर्वात विकसित राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असेही शहा यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले.
सीमाभाग सुरक्षित करण्याची गरज
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारवर गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार टीका केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत-बांगलादेश सीमेवरील 450 किलोमीटर लांबीच्या कुंपणाचे काम पश्चिम बंगाल सरकारमुळे रखडले आहे. जेव्हा जेव्हा कुंपणाचे काम सुरू होते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोध होतो. धार्मिक घोषणाबाजी केली जाते. बंगाल सरकार बेकायदेशीर घुसखोरांवर दया दाखवत आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे, असे शहा म्हणाले.
गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत पुन्हा एकदा ठाम भूमिका मांडली की, “भारताचा दरवाजा केवळ प्रगतीसाठी उघडा आहे, समस्यांसाठी नाही!” जो कोणी भारताच्या विकासात योगदान देईल, त्याचे नेहमीच स्वागत असेल. भारताच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका पोहोचवणाऱ्यांसाठी कठोर कायदे आणि कठोर कारवाई करण्यात येईल. “देशाच्या सुरक्षेशी कुठलाही समझोता नाही,” असा स्पष्ट संदेश गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला.
