अकोल्याचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेमध्ये महिला व बाल वसतिगृहांची दयनीय स्थिती आणि मागासलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. त्यांनी सरकारकडे त्वरित कारवाई आणि धोरणात्मक बदल करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजत आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या अधिवेशनाने आता अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला आहे. या कालावधीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, नवे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय व आर्थिक भविष्यासाठी महत्त्वाचे बदल घडले. याच पार्श्वभूमीवर अकोल्याचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत अनेक मुद्दे मांडले. विशेषतः, त्यांनी वसतिगृहांची दयनीय अवस्था आणि मागासलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणींसंदर्भात जोरदार आवाज उठवला आहे.
अमोल मिटकरी यांनी आपल्या वक्तव्यात अकोला जिल्ह्यातील महिला आणि बाल वसतिगृहांची बिकट अवस्था उघड केली. त्यांनी येथील किचन, वैद्यकीय सुविधा आणि देखभालीची अत्यंत हलाखीची स्थिती समोर आणली. अनेक वसतिगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याचे उघड झाले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, मस्टरवर उपस्थित दाखवलेले कर्मचारी प्रत्यक्षात अनुपस्थित असतात.
Nana Patole : नागपूर दंगलीच्या आगीत राज्य सरकारची निष्क्रियता जळून खाक
मागासलेल्या विद्यार्थ्यांची शिफारस
अधिकच धक्कादायक बाब म्हणजे वसतिगृहांमध्ये महापुरुषांचे फोटो आणि प्रतिमा असतात, मात्र त्यांची योग्य ती काळजी घेतली जात नाही. गाडगेबाबा महाराज यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी त्यांचा फोटो अक्षरशः कचऱ्यात सापडला. मिटकरी यांनी सरकारला थेट मागणी केली की जर एका लोकप्रतिनिधीने अशा तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या, तर त्यावर तातडीने कारवाई केली जाणार का? त्यांनी मागणी केली की, जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश कारवाई करावी.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही मिटकरींनी आवाज उठवला. अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी आमदारांकडून शिफारस पत्र दिले जाते, परंतु त्यांना प्रवेश मिळतोच असे नाही. यासंदर्भात त्यांनी सरकारला विचारले की, ‘विशेष बाबींमध्ये आणि विशेष शिफारशींमध्ये सुप्रीम कोर्टाने काही नियम दिले आहेत, परंतु आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आमदारांची शिफारस ग्राह्य धरली जाईल का? आणि त्यांना प्राधान्याने प्रवेश दिला जाईल का?
संपूर्ण चर्चेच्या दरम्यान, मिटकरी यांनी सरकारला आवाहन केले की, मागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष धोरण आखावे आणि वसतिगृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाईचे आदेश द्यावेत.
