अपात्रतेच्या आणि आदिवासी विभागातील निधी वळवल्याच्या वादात अडकलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर आमदार अमोल मिटकरी यांनी प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे.
राज्याच्या राजकारणात झंझावात निर्माण करणारी आणि सर्वाधिक गाजलेली योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या योजनेने निवडणुकीत महायुतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि महिलांच्या मनात सरकारविषयी विश्वास निर्माण केला. पण आता हीच योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कारण आहे निधी. योजनेची घोषणा झाली आणि लगेचच विविध खात्यांच्या निधीच्या फेरवाटपाच्या चर्चा सुरू झाल्या. काही विभागांच्या निधीवर गदा येत असल्याच्या तक्रारींची मालिका सुरू झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी या योजनेसाठी वापरण्यात आल्याची माहिती बाहेर आली होती. आता पुन्हा एकदा, आदिवासी विकास विभागाचा तब्बल 335.7 कोटींचा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे, हे उघड झालं आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (अजित पवार गट) आमदार अमोल मिटकरी यांनी या आरोपांना साफ नकार दिला आहे. हे सर्व निराधार आरोप आहेत, असं स्पष्ट करत त्यांनी याला विरोधकांकडून पसरवलेली अफवा म्हटलं. निधीचा गैरवापर झाल्याचे पुरावे नसल्याचे ते म्हणाले, आणि जर काही आहेच तर संबंधित खात्याने समोर यावं, असंही आव्हान दिलं.
Anil Deshmukh : बोगस भरतीचा शैक्षणिक भस्मासुर शिक्षणमंत्र्यांच्या अंगणात
पारदर्शकतेची गरज वाढली
मिटकरी यांच्याकडे आणखी एक प्रश्नही धसक्याने विचारला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणास प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांनी विरोध केल्याची चर्चा. यावरही मिटकरी म्हणाले, ही माहिती बनवलेली आहे. ते पुढे म्हणाले की, पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांचे एकमत आहे की दोन्ही गटांनी एकत्र यावं आणि यासाठी वरिष्ठ नेते योग्य निर्णय घेतील. राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरलेल्या लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारकडे जनतेचा कल वळला हे निश्चित. पण त्याच वेळी प्रश्न उभा राहतो हा कल मिळवण्यासाठी समाजकल्याण योजनांचे संतुलन बिघडते का?
सध्या तरी आदिवासी विभागाला अधिक निधी देण्यात आल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे, असं सांगितलं जातं. पण भविष्यकाळात सरकार विविध योजना आणि गटांमध्ये संतुलन राखण्यात किती यशस्वी ठरेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता राज्य सरकारने निधी वाटपात आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी धोरण स्वीकारणं गरजेचं ठरत आहे. जनतेला उपयोगी योजना राबवणं हे जितकं महत्त्वाचं, तितकंच त्यामागची पारदर्शकता राखणंही अनिवार्य आहे.
