महाराष्ट्र

रोहिंग्या प्रमाणपत्राबाबत Amravati प्रशासनाकडून चौकशी

अधिकारी दोषी असल्यास Collector करणार कारवाई

Author

अमरावती जिल्ह्यातून एक हजारावर रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता. याची चौकशी आता सुरू करण्यात आली आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचे पत्र मिळाल्यानंतर अमरावती जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. एक हजारावर बांगलादेशी मुस्लिम रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आलं. असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चौकशीसाठी सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. अयोग्य कागदपत्रांची सखोल तपासणी केल्यानंतर अहवाल दिला जाईल. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी ही माहिती दिली.

कटियार म्हणाले की, 2023 मध्ये तहसीलदारांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले. परंतु कोणती कागदपत्रे (SOP) जोडायची याबाबत कोणताही लेखी आदेश नव्हता. त्यामुळं न्यायालयाप्रमाणेच जिल्हा पातळीवरही सार्वजनिक सूचना देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली. अधिकाऱ्यांकडून काम करताना चूक होऊ शकते. अशी चूक झाली असेल तर कारवाई केली जाईल. चूक नसली तर प्रशासन नियमांनुसार काम करत राहिल. जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक जन्म प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करीत असतात. त्यानुसार प्रमाणपत्र पुराव्यांच्या आधारावर दिली जातात.

आंतरजातीय विवाहातील ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी Safe House निर्माण करावे

अधिकाऱ्यांना Kirit Somaiya यांचं पत्र

अमरावती प्रशासनाला किरीट सोमय्या यांचं पत्र मिळाले आहे. या पत्रात बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पत्रात अमरावती प्रशासनावर लावण्यात आलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळं प्रशासनानं तातडीने एक समिती स्थापन केली आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे घाई करणे योग्य नाही. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर कारवाई पूर्ण केली जाईल, असं जिल्हाधिकारी कटियार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं. कोणाचाही मुलाहिजा करण्यात येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या प्रक्रियेत 2023 मध्ये बदल करण्यात आला. त्यानंतर प्रशासनाला लेखी स्वरूपात कोणती कागदपत्रं घ्यावी, याबाबत माहिती नव्हती. जात प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, असा कोणताही आदेश नाही. हे करण्याची प्रक्रिया जिल्हा पातळीवर न्यायालयाप्रमाणेच दखल घेऊन केली जात होती. कालांतरानं त्यात बराच सुधार झाला आहे. आता जन्म प्रमाणपत्र संदर्भात तपासणी अहवाल मागविण्यात आला आहे. हा अहवाल महत्त्वाचा आहे. तपासणी अहवालात त्रुटी आढळल्या, तर अधिकाऱ्यांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी प्रमाणपत्रासाठी खोटी व चुकीचे कागदपत्रं दिली असतील, तर त्यांच्या विरोधातही कारवाई केली जाईल.

अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तहसील कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणावर जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आली. एक हजारावर प्रमाणपत्र बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना देण्यात आली. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी हा आरोप केला होता. त्यानंतर अंजनगावच्या तहसीलदारांनी हे आरोप फेटाळले होते. यासंदर्भात सोमय्या यांनी लेखी तक्रार केल्यानंतर आता चौकशीला सुरुवात करण्यात आली आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!