आमदार संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत अमरावती जिल्ह्याच्या रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी मनुष्यबळ आणि निधी वाढवण्याची तातडीची मागणी केली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची चर्चा आता बहुतांश होत आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवरही यंदाचे अधिवेशन केंद्रीत आहे. या अधिवेशनात दररोज अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाच्या मुद्द्यांनी विधान परिषदेत ठळक उपस्थिती नोंदवली आहे. सामाजिक आणि स्थानिक प्रश्नांवर आवाज उठवणारे आमदार संजय खोडके पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्र्यात पुढे आले आहेत. शेती, उद्योग आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा सिंचन प्रकल्पांची दुरवस्था, रखडलेली कामे आणि अपुरी कर्मचाऱ्यांची संख्या या साऱ्यांचा त्यांनी ठामपणे मुद्दा मांडला आहे.
2007 वर्षी सुरू झालेले सिंचन प्रकल्प आता 2025 उजाडूनही पूर्णत्वास न पोहोचल्याची खंत त्यांनी सभागृहात बोलून दाखवली. टप्प्याटप्प्याने मिळणाऱ्या निधीमुळे प्रकल्पांची कामे अर्धवट राहिली आहे. यासाठी ‘एक प्रकल्प, एक भरीव निधी’ अशी ठोस निधी वाटप पद्धत लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना आमदार संजयखोडके यांनी सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधले. पांढरी, वासनी, लोअर पेढी, बोर्डीनाला आणि पेढी बॅरेज हे प्रकल्प गेली अनेक वर्षे निधीअभावी रखडले आहेत.
मनुष्यबळातील आवश्यक बदल
टप्प्याटप्याने नव्हे, तर आता ठोस निधीने हे प्रकल्प मार्गी लागायला हवेत, असे स्पष्ट शब्दांत मत मांडत त्यांनी सरकारला प्रश्न केला की, या प्रकल्पांसाठी एकत्रितपणे संपूर्ण निधी देणार का? त्याचप्रमाणे त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. अमरावती विभागाच्या सिंचन आकृतिबंधात कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी बदल केला जाणार का? कारण तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळाची नितांत गरज आहे, हे त्यांनी नमूद केले.सिंचन सोयी वाढवण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या नदीजोड प्रकल्पाकडेही आमदार संजय खोडके यांनी लक्ष वेधले. या प्रकल्पाचं पाणी नागपूर विभागात अधिक प्रमाणात जातंय का? असा मुद्दा त्यांनी सभागृहासमोर मांडला.
दुष्काळग्रस्त अमरावतीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचं समसमान नियोजन आवश्यक असल्याचं मत त्यांनी ठामपणे मांडले. दोन्ही विभागांमध्ये (अमरावती आणि नागपूर) समप्रमाणात लाभ मिळावा, अशीही त्यांनी मागणी केली. यावर उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले की, नोकरभरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. चार महिन्यांत ती पूर्ण होईल. नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील सर्व दुष्काळी जिल्ह्यांना मुबलक पाणी दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. अमरावती जिल्ह्यातील रखडलेले सर्व सिंचन प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण करायचा शासनाचा निर्धार असून, आवश्यक तेथे निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असं आश्वासनही त्यांनी दिले.
