सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकून हल्ला करण्यात आला. ज्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र निषेध व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भव्य आणि पवित्र सभागृहात, जिथे न्यायाच्या तराजूचे संतुलन राखले जाते, तिथे एका वकिलाने अकल्पनीय कृत्य केले. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर एका खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाच, या वकिलाने सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. हा बूट खंडपीठापर्यंत पोहोचला नाही, पण या घटनेने न्यायव्यवस्थेच्या पवित्रतेला धक्का बसला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई करून तो बूट जप्त केला. निघताना या वकिलाने ओरडून सांगितले, हिंदुस्थान सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही. अशा प्रकारची घटना न्यायालयात घडणे हे केवळ धक्कादायक नाही, तर देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
सरन्यायाधीश गवई यांनी मात्र शांतपणे न्यायालयातील वकिलांना सांगितले, या सर्व गोष्टींनी काळजी करू नका. मलाही काळजी नाही. या गोष्टींचा माझ्यावर परिणाम होत नाही. त्यांच्या या धीरगंभीर प्रतिक्रियेमुळे न्यायव्यवस्थेची मजबूती स्पष्ट झाली. या घटनेने संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने महाराष्ट्रभर निषेध आंदोलने सुरू केली आहेत. नागपूर येथे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान चौकात मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलनात घोषणाबाजी करून या हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. अनिल देशमुख यांनी या घटनेला ‘मनुवादी शक्ती’ असे संबोधले आहे. ते म्हणाले, संविधान हा देशाचा आत्मा आहे, पण काही संघटना या संविधानाला मानत नाहीत. या हल्ल्याच्या मागे कोणती शक्ती आहे? अशा घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो, असेही ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता
आंदोलनाने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. लोकशाहीच्या रक्षक म्हणून न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व कसे कमी करायचे, याची प्रक्रिया सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा उल्लेख करत ते म्हणाले, की पूर्वी तीन सदस्यांच्या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असायचा. पण या सरकारने सरन्यायाधीशांना बाजूला सारून आपल्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला त्या जागी बसवले. जर सरन्यायाधीश त्या समितीत असते, तर निवडणूक आयोगाची नियुक्ती पारदर्शक आणि निष्पक्ष झाली असती, असे देशमुख यांनी नमूद केले. या बदलामुळे सरकारला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप त्यांनी केला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या या हल्ल्याचा निषेध सर्व देशभरात होत असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटही यात सक्रिय आहे.देशमुख यांनी पुढे सांगितले, की ‘मनुवादी शक्तींशिवाय इतकी हिंमत कोणी करू शकत नाही.’ या वकिलाने केलेल्या कृत्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांवर होत असलेल्या टीका आणि हल्ल्यांचीही चौकशी व्हावी, असे ते म्हणाले. कायदा हातात घेऊन अराजकता माजवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सर्व प्रश्न संविधानिक मार्गाने सोडवावेत, अशी अपीलही देशमुख यांनी केली. या घटनेने न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. न्यायालयातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची गरज आता स्पष्ट झाली आहे.
Shiv Sena : मुंबईत मोदी, कोर्टात फैसला; शिंदे की ठाकरे, कोणाचा डंका?
संपूर्ण प्रकरणाने देशातील लोकशाही मूल्यांची परीक्षा घेतली आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी घटनेनंतरही न्यायप्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवली, हे त्यांच्या धैर्याचे प्रतीक आहे. पण अशा घटना वारंवार घडू लागल्या, तर न्यायव्यवस्थेवरचा सामान्य माणसाचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. अनिल देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, मनुवादी विचारसरणी असलेल्या शक्ती या घटनेच्या मागे असू शकतात. या शक्ती संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना आव्हान देत आहेत, असे ते म्हणतात. महाराष्ट्रातील आंदोलनांनी या मुद्द्याला राज्यस्तरीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इतर राजकीय पक्षही यावर प्रतिक्रिया देत आहेत.
