माजी गृहमंत्र्यांनी सरकारला शिक्षणासह इतर मुद्द्यांवरून चांगलेच धारेवर धरले. शैक्षणिक विभागात होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे माजी गृहमंत्र्यांनी सरकारवर गंभीर आरोपांचे बाण सोडले.
राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर गडद सावली निर्माण करणारा गंभीर आरोप माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी केला आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदारसंघात मागच्या तारखांना नियमबाह्य पद्धतीने बोगस शिक्षक भरती सुरू असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला. या संपूर्ण प्रकाराने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सरकारच्या नजरेआड सुरू असलेल्या भरतीमधील गैरप्रकारांचे पडसाद आता उंचावू लागले आहेत.
अनिल देशमुख यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, हा शिक्षक भरती घोटाळा केवळ नागपूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्यभरात पसरलेला आहे. विशेषतः शिक्षणमंत्र्यांच्या मालेगाव मतदारसंघातील अनेक शाळांमध्ये मागच्या तारखांना बोगस तुकड्या मंजूर करून तब्बल 100 शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, 2015 पासून नव्या तुकड्यांना मान्यता देण्यावर बंदी असतानाही नियम धाब्यावर बसवत नव्या तुकड्या मंजूर करून भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
सरकारची निष्क्रियता
या प्रकरणात एकच शिक्षक दोन-दोन शाळांमध्ये कार्यरत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत, हे शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. देशमुख म्हणाले की, हे प्रकार प्रामुख्याने अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत. सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे आणि स्थानिक दबावांमुळेच हे सर्व घडते आहे. आम्ही केवळ आरोप करत नाही, तर आम्ही त्याचे ठोस पुरावेही सादर करत आहोत, असे सांगत देशमुखांनी राज्य सरकारच्या कार्यप्रणालीवर कठोर सवाल उपस्थित केले.
नागपूर जिल्ह्यात बोगस शिक्षक घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. परंतु जर शिक्षणमंत्र्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातच हे प्रकार सुरू असतील, तर इतर भागांचे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या घोटाळ्याची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. जर सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही, तर आम्ही न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा ठेवत आहोत, असेही देशमुख यांनी ठामपणे सांगितले.
राजकारणात गैरसमज
देशमुख यांनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्र येण्याच्या चर्चेवरही स्पष्ट भूमिका मांडली. साखर संघाच्या बैठकीत शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र दिसल्यामुळे काहींना गैरसमज झाला असावा. पण अशा बैठका संघाच्या कामकाजासाठी होत असतात. पक्ष एकत्र येण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
राज्यात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नगरपालिका व महापालिका निवडणुकीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांचीच सत्ता आहे. नऊ वर्षांपासून लोकल बॉडीजमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे स्थानिक प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. निवडणुका लवकर झाल्याशिवाय जनतेच्या अडचणी संपणार नाहीत,” अशी स्पष्ट भूमिका देशमुखांनी मांडली.
सातबारा कोरा अन् शेतकरी प्रश्न
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक महिने झाले, तरी नाशिक आणि रायगडसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना अजून पालकमंत्री मिळालेला नाही, यावरही देशमुखांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारकडून नुकसानीसाठी तीन हेक्टरऐवजी दोन हेक्टर निकष लावण्याचा विचार होत आहे, पण “शेतकरी आधीच अडचणीत आहे, अशा वेळी हा निर्णय अन्यायकारक आहे,” असे सांगत त्यांनी सरकारने यावर पुन्हा विचार करण्याची मागणी केली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अद्याप त्यावर अमलबजावणी झालेली नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक आता थांबवायला हवी, असे देशमुखांनी सांगितले.
या सर्व आरोपांनी राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत टाकले असून, येत्या काळात शिक्षक भरती घोटाळा, स्थानिक निवडणुका आणि शेतकरी प्रश्न हे राजकारणातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत. अनिल देशमुख यांनी केलेल्या या स्फोटक वक्तव्यांनी राज्यातील राजकीय पारा वाढण्याची शक्यता आहे.
