पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानक परिसरात एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाला. त्यानंतर राज्यातील वातावरण तापले आहे. तर महिलांच्या सुरक्षेसाठी आता शक्ती कायदा अंमलात आणला पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
राज्यात महिला आणि तरुणींवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे महाराष्ट्रातील कायदा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पुण्यात बसमध्ये तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. अशा घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायदा असणे आवश्यक असताना, चार वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेला शक्ती कायदा अद्याप अंमलात आणण्यात आलेला नाही. यावरून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर गंभीर सवाल उपस्थित केला आहे.
महिला आणि तरुणींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा कायदा आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, अत्याचाऱ्याला थेट फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच अत्याचाराच्या घटनेची चौकशी 21 दिवसांत पूर्ण करणे आणि 30 दिवसांत न्यायालयीन निर्णय होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Pune Rape Case: गुन्हेगाराला पाठीशी घालणार नाही; परिणय फुके आक्रमक
‘दिशा’ मधून ‘शक्ती’
अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांची टीम घेऊन आंध्रप्रदेशला भेट दिली. तेथे लागू असलेल्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 21 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये सर्वच पक्षाचे आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता. मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे या समितीने महिला संघटनांसोबत चर्चा करून कायद्याच्या तरतुदी ठरवल्या होत्या. अखेर विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सर्वानुमते हा कायदा मंजूर करण्यात आला.
आज चार वर्षे उलटली तरी हा कायदा केंद्र सरकारकडून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे. या विलंबावर टीका करताना अनिल देशमुख म्हणाले की, महिलांच्या सन्मानासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आपण गृहमंत्री असताना हा कायदा आणला. परंतु भाजप सरकारला लाडक्या खुर्चीची चिंता आहे. लाडक्या मुलींच्या सुरक्षेची नाही. जर हा कायदा चार वर्षांपूर्वी अंमलात आला असता, तर अनेक महिलांचे प्राण वाचले असते, असे अनिल देशमुख म्हणाले.
सरकारवर हल्लाबोल
राज्यातील महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी भाजप प्रणित सरकारने शक्ती कायद्याला केंद्राकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही अनिल देशमुख यांनी केली आहे. सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. पण लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षेसाठी मात्र तेवढे गांभीर्य दाखवले गेले नाही, अशी घणाघाती टीका देशमुख यांनी केली.
शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आता महिला संघटनांनीही आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. पुणे घटनेनंतर राज्यभरात महिलांच्या सुरक्षा प्रश्नावर आंदोलन पेटण्याची चिन्हे आहेत.
कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी
या कायद्यात अत्याचार करणाऱ्याला थेट फाशीची शिक्षा आहे. पीडितेला मोफत कायदेशीर मदत, पोलिसांनी 21 दिवसांत चौकशी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाकडून 30 दिवसांत निकाल जाहीर झाला पाहिजे. अत्याचाराच्या खटल्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करणे, अशा तरतुदींचा या कायद्यात समावेश आहे.
सध्या संपूर्ण राज्यभर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अशा परिस्थितीत शक्ती कायद्याला केंद्र सरकारकडून अद्याप मंजुरी का दिली जात नाही? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक, महिला संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून विचारला जात आहे.
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हा केवळ कागदावर राहणार की प्रत्यक्षात अंमलात येणार? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याला त्वरित मंजुरी देऊन महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानित आयुष्य जगण्याचा हक्क द्यावा, अशी मागणी आता उचलखांब होत आहे.
