शिक्षणाच्या पवित्र मंदिरातच फसवणुकीचा काळा अध्याय लिहिला गेला आहे. शिक्षक भरतीच्या नावाखाली भविष्यासोबतच मूल्यांचाही व्यापार झाला, असा गंभीर आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्याचा झपाट्याने वाढणारा विस्तार आता अधिक गडद आणि गंभीर होत चालला आहे. भरती प्रक्रियेतून शिक्षणाचा पवित्र मंदिर काळवंडले गेले आहे का, असा प्रश्न सध्या नागरिकांच्या मनात घोंगावत आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपूरचे पोलिस आयुक्त यांना धडक पत्र पाठवून या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शिक्षण खात्यातील तज्ञांची मदत घेण्याची स्पष्ट मागणी केली आहे.
देशमुख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिक्षक भरती प्रक्रियेत झालेला हा घोटाळा केवळ फसवणूक नसून, हा एक सुनियोजित आर्थिक गुन्हा आहे. पोलिसांकडे तपास करण्याचे कौशल्य असले तरी, शिक्षण खात्यातील तांत्रिक बाबींची माहिती नसल्यामुळे चौकशी अपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच शिक्षण विभागातील अनुभवी तज्ज्ञांची मदत घेतल्यास खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचता येईल. नागपूरच्या सदर पोलिस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. आतापर्यंत काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. मात्र, या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नाही. नागपूर पोलिसांचा सायबर विभागही या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. मोठ्या प्रमाणावर बनावट कागदपत्रांची निर्मिती झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
अनिल देशमुख यांनी आपल्या पत्रात काही धक्कादायक बाबी मांडल्या आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रात 2 मे 2012 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी असताना शासन पातळीवर बनावट मान्यता घेऊन भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. ही प्रक्रिया विशेष बाब म्हणून पुढे रेटली गेली. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ऑगस्ट 2013 पासून लागू झाली असली तरी त्याआधी शिक्षण पूर्ण केलेल्या बेरोजगारांना बँक डेटामध्ये बनावट नियुक्त्या दाखवून फसवले गेले. शासनालाही या प्रक्रियेत फसवण्यात आले. काही शिक्षकांच्या नियुक्त्यांवर मयत झालेल्या शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या सह्या आढळून आल्या आहेत. या आधारे शिक्षणाधिकारी कार्यालय, वेतन पथक आणि उपसंचालक कार्यालय यांच्या संगनमताने हा घोटाळा उभा राहिला.
सक्रिय दलालांचे जाळे
अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या पत्रात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे, तालुका पातळीवरील दलालांचे सक्रिय नेटवर्क. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागपूर जिल्ह्यातील जवळपास प्रत्येक तालुक्यात दलाल सक्रिय होते. या दलालांनी उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत, बनावट कागदपत्रांद्वारे त्यांची भरती करून दिली. देशमुख म्हणतात की, माझ्याकडे अनेक दलालांची नावे आली आहेत. त्यांची चौकशी झाली, तर संपूर्ण घोटाळ्याचे स्वरूप उघड होईल. यात किती कोटींचा अपहार झाला आहे, याचा नेमका अंदाज त्यानंतरच लागू शकेल.
Prakash Ambedkar : गट-गणांची फोडणी करा; निवडणुकीला दिशा मिळेल
राज्यभर चौकशीची गरज
हा घोटाळा केवळ नागपूर किंवा विदर्भापुरता सीमित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य शासनाने यावर उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करणे गरजेचे ठरत आहे. शिक्षक भरतीसारख्या संवेदनशील प्रक्रियेत पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्ता यांचाच विचार केला पाहिजे. अन्यथा गुणवंत उमेदवारांचा आणि शिक्षण व्यवस्थेचा विश्वासच उध्वस्त होईल. शिक्षक म्हणजे समाजाचा पाया घडवणारा शिल्पकार. जर त्यांच्या भरती प्रक्रियेतच फसवणूक आणि भ्रष्टाचार असेल, तर भविष्यातील पिढीच्या शिक्षणाचा काय आधार राहील? हा प्रश्न केवळ पोलिस तपासापुरता मर्यादित ठेवू नये, तर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर त्याचे गांभीर्याने उत्तर शोधले पाहिजे.
अनिल देशमुख यांनी उघड केलेल्या बाबी या गंभीर आणि धक्कादायक आहेत. या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी केवळ पोलिस नव्हे तर शिक्षण विभागातील तज्ञ, सायबर गुन्हे शाखा आणि आर्थिक गुन्हे शाखांचीही संयुक्त चौकशी अत्यावश्यक आहे. योग्य तपास, दोषींवर कठोर कारवाई आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि शिक्षण व्यवस्था दोन्ही धोक्यात राहतील.
