महानगरपालिकेकडून आपली बस ऑपरेटरकडे तब्बल 35 कोटींची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे.
महानगरपालिकेच्या बेफिकिरीमुळे आणि वित्त विभागाच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे नागपूर शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आपली बस सेवा चालवणाऱ्या ऑपरेटरकडे तब्बल 35.29 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, जी महापालिकेने दिलेली नाही. कित्येक महिन्यांपासून थकीत राहिलेल्या या रकमेचा फटका सामान्य प्रवाशांना बसणार आहे. बस बंद पडल्यास हजारो नागरिक अडचणीत येणार आहेत, पण प्रशासन मात्र झोपेत आहे.
परिवहन विभागाचे अधिकारी मात्र सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा करत आहेत. एका बाजूला ऑपरेटर पैसे मिळत नसल्यामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत, तर दुसरीकडे महापालिका मात्र निधी मंजूर करण्यास टाळाटाळ करत आहे. प्रशासनाच्या या गोंधळामुळे बस सेवा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
इलेक्ट्रिक बसचा डाव
परिवहन विभागाने मोठ्या गाजावाजात इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू केली, पण ती टिकणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरची सर्वात मोठी थकबाकी आहे. डिझेल बस हळूहळू काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण त्याच वेळी नवीन बसेसच्या देखभालीसाठी आणि हप्ते भरण्यासाठी ऑपरेटर पैसे मागत आहेत, जे महापालिका देऊ शकत नाही. मग असा मोठा उपक्रम सुरू करण्यामागचा हेतू काय?
निर्णय चुकीचा होता की त्यामागे कोणाचा स्वार्थ लपलेला आहे? इलेक्ट्रिक बससाठी कोट्यवधींच्या निविदा काढल्या गेल्या, पण आज त्याच बसेस टिकू शकतील की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडे 40.29 कोटींची थकबाकी होती, त्यापैकी केवळ 5 कोटी रुपयेच दिले गेले आहेत. बाकी 35.29 कोटी रुपये केव्हा दिले जाणार, हे कोणीच सांगू शकत नाही. महापालिका आयुक्तांकडे 20 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, पण तो निधी खरोखर मिळेल का, की पुन्हा टाळाटाळ केली जाईल, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पैसा नेमका जातो कुठे
परिवहन विभागाकडे पैसा नाही, पण मोठमोठे सरकारी कार्यक्रम मात्र धडाक्यात सुरू आहेत. लाडली बहन योजनेच्या कार्यक्रमासाठी आपली बस सेवा वापरण्यात आली, पण त्याचे सात लाख रुपयांचे भाडे आजतागायत देण्यात आलेले नाही. महापालिकेकडे पैसा नाही की तो इतर ठिकाणी वळवला जात आहे?
जर पैसे नाहीत, तर सार्वजनिक सेवांसाठी एवढे मोठे प्रकल्प राबवण्याची गरज काय?एकीकडे बसेससाठी पैसे नाहीत, आणि दुसरीकडे नवीन सरकारी इमारती, कार्यालये आणि अनावश्यक खर्चांवर कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. हा पैसा नेमका जातो कुठे? आणि याचा त्रास सामान्य नागरिकांना का सहन करावा लागतो.
महाशिवरात्रीला चैतन्यश्वरांकडे जाण्यासाठी Devotees यांना ‘खडतर वाटचाल’
अधिकाऱ्यांची बेफिकिरी
परिवहन विभागाचे प्रशासक पूर्ण वेळ कार्यालयात उपलब्ध राहत नाहीत. ते उपजिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयातही काम पाहतात, त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापनावर त्यांचे पुरेसे लक्ष नाही. जर महत्त्वाचा अधिकारी स्वतः उपस्थित नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची?
प्रवाशांसाठी ही सेवा सुरू ठेवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. बिलं अडकली, बसेस बंद पडण्याच्या मार्गावर, आणि प्रशासन मात्र हात झटकत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे शहराची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडू शकते.
बससेवा बंद होणार
ऑपरेटरांनी इशारा दिला आहे की जर लवकरात लवकर पैसे मिळाले नाहीत, तर बससेवा ठप्प होईल. बिलं वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक ऑपरेटर आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत, आणि काहींनी तर नाईलाजाने सेवा बंद करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
परिणामस्वरूप शहरातील बस प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागू शकतो. रोजच्या प्रवासासाठी अवलंबून असलेले हजारो विद्यार्थी, कामगार आणि सामान्य नागरिक मोठ्या अडचणीत येऊ शकतात. पण प्रशासन याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहायला तयार नाही.
