शालार्थ पोर्टलवरील बोगस आयडी प्रकरणाने शिक्षण विभागात खळबळ उडवली असून, सरकारी यंत्रणेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेकडो शिक्षकांचे वेतन तत्काळ रोखण्यात आले आहे.
राज्यातील शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा भंवर आता वेतन विभागाच्या अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांच्या अटकेच्या दिशेने वेगाने फिरतो आहे. या प्रकरणात नीलेश वाघमारे याच्या अटकेसाठी दोन विशेष पथके गोवा आणि मुंबईला रवाना करण्यात आली आहेत. वेतन विभागातील या मोठ्या घोटाळ्याचा कारभार उघडकीस आणण्यासाठी तपासकऱ्यांची तयारी पूर्ण आहे. माजी उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी नीलेश वाघमारे याला निलंबित करण्यात आले होते. या घोटाळ्यामुळे तब्बल 900 शिक्षकांचे वेतन थांबवण्यात आले आहे. ज्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात हलचाल उडाली आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा आणि अपात्र शिक्षक भरती प्रकरणात संभाजी नगर शिक्षण मंडळाचे सचिव, नागपूर विभागाचे माजी शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांचाही समावेश आहे. राज्य शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष व माजी शिक्षण उपसंचालक चिंमामण वंजारी यांच्यासह एकूण 14 आरोपींना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या वंजारी यांच्यावरही गंभीर आरोप आहेत.
कोट्यवधींचा तोटा
घोटाळ्यात बोगस शालार्थ आयडी तयार करून अपात्र शिक्षकांना वेतन मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप आहे. 2019 पासून नागपूर जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये बोगस प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याचा थांगपत्ता लागला आहे. नागपूर जिल्ह्यात सध्या जवळपास 580 बोगस कर्मचाऱ्यांच्या नावाने शासनाला कोट्यवधींचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो आहे. हे शालार्थ पोर्टलवरील त्रुटींच्या आधारे तपासात उघड झाले आहे.
याच घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वेतन पथक अधीक्षक कार्यालय सध्या पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. या कार्यालयाने सुमारे 397 शाळांची चौकशी सुरू केली असून, ते महिन्याकाठी सुमारे तिन हजार शिक्षकांचे वेतन काढते. मात्र, संशयास्पद नियुक्तींच्या आधारे सुमारे 900 शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. ज्यामुळे या घोटाळ्याची खोली आणि व्यापकता अधिक स्पष्ट होते आहे. या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू असून, पुढील कारवाई लवकरच अपेक्षित आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील या मोठ्या भ्रष्टाचारामुळे प्रशासन आणि शिक्षण विभागाला मोठा धक्का बसला आहे. या घोटाळ्यामुळे खऱ्या शिक्षकांच्या भविष्यावरही सावटा उमटल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकार आणि संबंधित यंत्रणा यांना या घोटाळ्याचा पूर्ण उगम शोधून योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा पुनर्स्थापित होऊ शकेल.
