आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांच्या मागणीनंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी राज्य सहकारी बँकेला तीन वर्षांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला तीन वर्षांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेत अडकलेल्या तब्बल 1 हजार 40 कोटींची वसुली करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर आर्थिक संकट गडद झाल्यानंतर, भाजप आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी यासाठी विशेष लक्ष घालून शासनाला बँकेच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. ही बँक 8 मार्च 2014 पासून विभागीय उपायुक्तांच्या प्रशासकीय देखरेखीखाली होती. मात्र, बँकेच्या समस्येचे मूळ 2001 सालापासूनच्या घोटाळ्यात आहे, जेव्हा तब्बल 150 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला होता. आज या घोटाळ्याची व्याजासहित रक्कम 1 हजार 440 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
तपास गतीमान होणार
बँकेच्या या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. ओम प्रकाश कामडी यांनी याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये घोटाळ्याचा सखोल तपास करून एका महिन्याच्या आत त्याचा अहवाल सादर करण्याची विनंती केलीं होती.
आमदार सुनील केदार प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांचे नाव पुढे येत आहे. राज्य सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असताना, केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती दिली होती. मात्र, अलीकडेच न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता चौकशी गतीमान होण्याची शक्यता आहे.
Devendra Fadanvis : खेळाच्या मैदानावरही देवा भाऊंची तुफान फटकेबाजी
कायदेशीर लढाई
घोटाळा 2002 साली उघडकीस आला. विशेष लेखापरीक्षक विश्वनाथ आस्वार यांनी बँकेचे लेखापरीक्षण करून धक्कादायक माहिती बाहेर काढली होती. 29 एप्रिल 2002 रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात माजी अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 406, 409, 468, 12-ब आणि 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
नागपूर जिल्हा बँकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या या घोटाळ्यामुळे आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे डळमळीत झाली. त्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करून राज्य सहकारी बँकेला प्रशासक म्हणून नेमण्याची वेळ आली. आता या निर्णयामुळे वसुली प्रक्रिया गतीमान होईल आणि बँकेचे अस्तित्व टिकून राहील, अशी अपेक्षा आहे.
