मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद पुन्हा पेटला असताना भाजप आमदार आशिष देशमुख यांनी थेट आणि ठाम इशारा दिला आहे. ओबीसींच्या अपुऱ्या कोट्यातून मराठ्यांना जागा देणे म्हणजे दोन्ही समाजांची हानी ठरेल, असे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पेटलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार आशिष देशमुख यांनी आपली ठाम आणि स्पष्ट भूमिका मांडत मराठा आणि ओबीसी समाजातील संभाव्य संघर्षाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी साडेतीनशे जातींना पुरेसा नसलेला ओबीसी कोटा मराठा समाजाला दिल्यास दोन्ही समाजांचे नुकसान होईल, असा सजग इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याला त्यांचा पाठिंबा आहे. परंतु ते ओबीसीच्या कोट्यातून मिळणे अशक्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. या वक्तव्यातून देशमुख यांनी सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न करताना राजकीय डावपेचांवरही बोट ठेवले आहे.
देशमुख यांच्या वक्तव्यातून मराठा आरक्षणाच्या मागणीला एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यांनी मनोज जरांगे यांच्या ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाच्या मागणीला ‘बालहट्ट’ ठरवत, ती प्रत्यक्षात येणे अशक्य असल्याचे सांगितले आहे. त्याचवेळी, ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार आणि स्वत:ची भूमिका अढळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा आंदोलनांना बळ मिळते, असा टोला लगावत त्यांनी या मुद्द्याला राजकीय रंग असल्याचा संकेत दिला आहे. मराठा समाजाला सध्या मिळणाऱ्या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
कोट्याचा अपूरा हिस्सा
आशिष देशमुख यांनी ओबीसी समाजाच्या कोट्याची वास्तविकता उलगडताना सांगितले की, साडेतीनशे जातींसाठी असलेला हा कोटा आधीच अपुरा आहे. यात मराठा समाजाचा समावेश केल्यास दोन्ही समाजांना न्याय मिळणे कठीण होईल. त्यांनी हा मुद्दा स्पष्ट करताना, ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धक्का लावता येणार नाही, असे ठामपणे सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असली, तरी ती ओबीसी कोट्याच्या बाहेर स्वतंत्रपणे पूर्ण व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मागणीमुळे दोन्ही समाजांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळली. त्यासाठी सर्वांनी वास्तव समजून घ्यावे, असे आवाहनही केले.
देशमुख यांनी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची सहमती असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, सरकार ओबीसी कोट्यात कोणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही. मराठा समाजाला सध्या मिळणारे 10 टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत लाभदायक ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या आरक्षणामुळे मराठा युवकांना संधी मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, निवडणुकीच्या काळात अशा आंदोलनांना उफाळा येतो, असा टोमणा मारत त्यांनी राजकीय हेतूंवरही बोट ठेवले.
Sanjay Rathod : कुशीत घेतलेल्या जिल्ह्याच्या आवाजाला पालकमंत्र्यांचा प्रतिसाद
आशिष देशमुख यांनी आपल्या वक्तव्यातून मराठा आणि ओबीसी समाजात संभाव्य तणाव टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी दोन्ही समाजांना न्याय मिळावा, यासाठी संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. ओबीसी महासंघाच्या नागपूरमधील भूमिकेला त्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. सरकारच्या अढळ पाठबळामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी पाठिंबा दर्शवला, पण तो ओबीसी कोट्याच्या बाहेर असावा, यावर त्यांचा विशेष भर आहे. देशमुख यांच्या या वक्तव्यातून सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न दिसून येतो, तर राजकीय रंगमंचावरही त्यांनी आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडली आहे.
