राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी राज्यातील शेतकरी मजुरांसाठी दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत असताना, पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापवले आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण विधाने करत सरकारच्या कृषी धोरणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. जयस्वाल म्हणाले की, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विमा योजनेच्या धर्तीवर आता राज्यातील 1 कोटी 75 लाख शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकारने नवी योजना आखली आहे.
योजनेत प्रत्येक शेतमजुराला 5 लाख रुपयांचा विमा संरक्षण मिळणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना एक नवे संरक्षक कवच प्राप्त होणार आहे.महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्याच्या कृषी क्षेत्रात विक्रमी निधीचा वापर झाला असल्याची माहितीही जयस्वाल यांनी दिली. राज्याच्या 307.58 लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 203.91 लाख हेक्टर जमीन लागवडीसाठी योग्य आहे. त्यापैकी 165.71 लाख हेक्टरमध्ये निव्वळ पेरणी झाली आहे. मागील तीन वर्षांत एकूण 69 हजार 889 कोटी रुपयांचा निधी विविध कृषी योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे. यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना हे विशेष आकर्षण ठरले आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा
योजनेने देखील राज्यात उच्चांक गाठल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात लक्षणीय घट झाली आहे. शासकीय योजनांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सरकार नव्या कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या पद्धतीनुसार, योजनांतील भ्रष्टाचारात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फक्त निलंबन न करता, थेट शिक्षेची तरतूद करण्यात येईल. सामान्य प्रशासन विभागाला यासंदर्भात सूचना देण्यात येणार असल्याचेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य राजेश पवार यांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली. या प्रस्तावामुळे शासकीय यंत्रणेतील जबाबदारी वाढणार आहे. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मजबूत पायाभरणी होणार आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई वाटपासंदर्भात सकारात्मक माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सन 2024-25 हंगामासाठी मंजूर झालेल्या 443 हजार 50 कोटींपैकी तब्बल 418 हजार 25 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम लवकरच वितरित होणार आहे. काढणीपश्चात नुकसान भरपाईसाठीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
