विदर्भात वाळू माफियांचा दबदबा सुरू असून, प्रशासनाची निष्क्रियता आणि तस्करीमुळे सामान्यांना घरकुलासाठी वाळू मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर करून कितीही प्रयत्न केले तरी जमिनीवर मात्र वाळू माफियांचा खुला राज चालूच आहे. ही स्थिती केवळ स्थानिक प्रश्न न राहता, आता ती सामाजिक, प्रशासनिक आणि पर्यावरणीय आपत्ती ठरत चालली आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाळू तस्करीच्या घटनांनी पुन्हा एकदा गंभीर चिंता निर्माण केली आहे. विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यात घडलेल्या अलीकडील घटनेने वाळूमाफियांची बिनधास्त हालचाल आणि प्रशासनाची निष्क्रियता समोर आणली आहे. एकीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर चर्चांचे तास चालले, तर दुसरीकडे जमिनीवर परिस्थिती मात्र दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात आहे.
गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आणि राज्याचे वित्तमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी या मुद्द्यावर सरकारलाच थेट टोला लगावला आहे. नियोजन भवनात खरीप हंगामाच्या तयारीबाबत आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना जयस्वाल यांनी स्पष्ट सांगितले की, राज्यात वाळू धोरण लागू असतानाही वाळू माफियांचा राज सुरूच आहे. सामान्यांना घरकुलासाठी वाळू मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू 650 रुपये दराने तहसीलदारांच्या माध्यमातून घरपोच मिळायला हवी. पण प्रत्यक्षात असे होत नाही. या गैरप्रकारामुळे सामान्यांचे हाल होत आहेत.
शासनावर प्रश्नचिन्ह उभे
शासनाच्या नितीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.विदर्भात वाळू तस्करीचे अनेक प्रकार समोर येत असताना प्रशासनाच्या खालच्या पातळीवरची यंत्रणा ढिसाळ असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. वरिष्ठ स्तरावर मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि विभागीय आयुक्त प्रयत्नशील असले तरी स्थानिक अधिकारी जर झोपेत असतील, तर धोरणांचे काय उपयोग? वाळू तस्करी ही केवळ आर्थिक लुट नाही, तर पर्यावरणाचा विनाश करणारी आणि शासन यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास ढासळवणारी गंभीर बाब ठरत आहे.विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई ही एक सकारात्मक सुरुवात मानता येईल. पण ती पुरेशी नाही.
केवळ वरच्या पातळीवरून धोरण आखण्याने प्रश्न सुटत नाही. त्यासाठी यंत्रणेला तळागाळापासून शुद्ध करणे गरजेचे आहे.सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले असले, तरी खऱ्या अर्थाने बदल हवा असेल, तर जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कठोर कार्यवाही हवी. माफियांच्या छावण्या उद्ध्वस्त न झाल्यास सामान्य नागरिक, पर्यावरण आणि विकासकार्य यांचा बळी जात राहील. अशा स्थितीत आशिष जयस्वाल यांनी दिलेला घरचा आहेर सरकारसाठी डोळे उघडणारा ठरावा, आणि वाळू माफियांविरोधात आता फक्त शब्द नव्हे, तर थेट कृतीचा मार्ग स्वीकारावा, हीच काळाची गरज आहे.
Ulhas Narad : शिक्षण घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड कोर्टाच्या दारातून बाहेर
