महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून राज्यात मोठा वाद पेटलाय. मराठी अस्मितेसाठी ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वात मोठा मोर्चा निघणार आहे. भाजप मंत्रीही हिंदीला विरोध करत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि शिक्षण क्षेत्रात सध्या एकच जळजळीत प्रश्न पेटलाय. शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती? वर्गखोल्यांमधून थेट विधानभवनाच्या पायऱ्यांपर्यंत याची धग पोहोचली आहे. मराठी अस्मितेचा आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा हा मुद्दा पुन्हा एकदा रणांगणावर येऊन ठेपलाय. कारणही तसंच आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त निर्णयानुसार आता महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा ‘तिसऱ्या भाषे’च्या स्वरूपात सक्तीची करण्यात आली आहे. या निर्णयाची घोषणा होताच, मराठीप्रेमींमध्ये संतापाचा भडका उडाला.
समाजमनातून एकच सवाल ‘हा निर्णय म्हणजे मराठीवर घाला नाही का?’ चर्चेचे वादळ एवढं उसळलंय की आता हे प्रकरण थेट रस्त्यावर आलंय. येत्या काही दिवसांत मुंबईच्या रस्त्यांवर मराठीच्या अस्मितेसाठी भव्य मोर्चा निघणार असल्याची घोषणा झाली आहे. विशेष म्हणजे, या लढ्यात राजकीय भिंतीही कोसळल्या आहेत. या आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतणारा मुद्दा म्हणजे शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची एकत्र येण्याची घोषणा. सरकारने पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषा सक्तीची केल्याने विरोधकांनी थेट सरकारला घेरलंय.
Maharashtra : विदर्भासाठी ‘शिस्तबद्ध’ अन् पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ‘मुक्तछंद’
शैक्षणिक धोरणावर वाद
एकीकडे सरकार हिंदी भाषेचे महत्त्व समजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे आंदोलनकर्ते या निर्णयाला थेट ‘मराठी अस्मितेवरचा घाला’ असं ठामपणे सांगत आहेत. संपूर्ण वादात भाजप मंत्री अशोक उईकेंनी एका वेगळ्याच धाग्यावर वक्तव्य केले आहे. त्यांनी थेट हिंदीत बोलण्यास नकार दिला आणि ठामपणे जाहीर केलं की, ‘मी फक्त मराठीतच बोलेन.’ त्यांचे हे विधान अचानक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलंय. उईकेंनी यामागचं कारणही स्पष्ट केलं ‘मी आदिवासी समाजातून आलोय. मला हिंदी येत नाही.’ मात्र राजकीय वर्तुळात यावर वेगळ्याच चर्चा रंगल्या आहेत.
खरंच उईकेंना हिंदी येत नाही की मराठी मतदारांच्या रोषाला सामोरं जावं लागू नये म्हणून त्यांनी ही भूमिका घेतली? भाजपच्या या पवित्र्यामागे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीची राजकीय समीकरणं आहेत का, हा देखील प्रश्न उपस्थित होतोय. हे संपूर्ण आंदोलन फक्त एका शैक्षणिक निर्णयाविरोधात नाही. हे आंदोलन आहे ‘मराठीपणाच्या अस्तित्वासाठी’. गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात सतत बदल होत आहेत. त्यात स्थानिक भाषेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला केवळ राजकीय आंदोलन म्हणून पाहणं चुकीचं ठरेल.
Bhandara : एकनाथ शिंदे असताना झाले दूध का दूध और पानी का पानी
पुढील काही दिवस हेच पाहावं लागणार की, सरकार या आंदोलनाला कसं प्रतिसाद देणार? निर्णय मागे घेतला जातो की याच आंदोलनाचं रुपांतर एका मोठ्या सामाजिक उठावात होतो?
